मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील मुस्लिम समुदायाला देण्यात आलेले ५ टक्के ‘एसबीसी’ (SBC) आरक्षण, त्यासंदर्भातील शासनादेश आणि परिपत्रक रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम समाजात संताप व्यक्त होत असतानाच, माजी खासदार आणि इम्तियाज जलील यांनी समाजातील मौलानांवर अत्यंत बोचरी टीका करत त्यांना थेट रस्त्यावर उतरून नेतृत्व करण्याचे आव्हान दिले आहे.
जलील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना निवडणूक काळात मौलानांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “निवडणुका आल्या की काही लोक अचानक सक्रिय होतात आणि अमुक एका उमेदवाराला किंवा पक्षाला मतदान करा, असे आवाहन करतात. तुम्ही पाच वर्षांतून एकदाच बाहेर पडणार का? आता समाजावर आरक्षणाचे संकट आले आहे, तर तुमची भूमिका काय?” असा सवाल त्यांनी केला.
बीडमधील राजकीय घडामोडींचा संदर्भ देत जलील म्हणाले की, तेथे सर्व मौलवींनी एकत्र येत अजित पवार यांना पाठिंबा जाहीर केला आणि समाजाकडून मतदानही करून घेतले. “त्यामुळे आमचा पराभव झाला. आता माझी अपेक्षा आहे की, या सर्व मौलानांनी आरक्षणाच्या लढ्याचे नेतृत्व करावे. मी स्वतः त्यांच्या मागे चालायला तयार आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जलील यांनी पुढे म्हटले की, “आम्ही पाच वर्षे रस्त्यावर उतरून समाजासाठी आंदोलन करायचे आणि निवडणुका आल्या की काही लोक दुकाने उघडायला येतात. याला मतदान करा, त्याला मतदान करा—हे आता बंद झाले पाहिजे. आज समाजाला आरक्षणाची गरज आहे. त्यामुळे ज्यांनी निवडणुकांत भूमिका घेतली, त्यांनी आता संकटाच्या वेळी पुढे यावे.”
केवळ मुस्लिम समाजापुरतेच नव्हे, तर इतर समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीही सवलतींची आवश्यकता असल्याचे जलील यांनी नमूद केले. “ब्राह्मण समाजातही सर्वजण श्रीमंत नाहीत. तेथील गरीब विद्यार्थ्यांनाही शिक्षणाची इच्छा असते; मात्र आर्थिक अडचणींमुळे ते मागे पडतात. अशा सर्व घटकांना उत्पन्नाच्या निकषावर सवलती मिळायला हव्यात,” असे ते म्हणाले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आपला आधीपासून पाठिंबा असल्याचे सांगत त्यांनी भर दिला की, “समाजातील जो घटक शिक्षणापासून वंचित आहे, त्याच्या उत्पन्नाचा स्रोत आणि आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सवलती द्याव्यात, जेणेकरून कोणताही गरीब तरुण शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही.” दरम्यान, राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात विविध संघटना आणि राजकीय पक्षांकडून आंदोलनाची शक्यता व्यक्त होत असून, येत्या काही दिवसांत या प्रश्नावर राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत.
