जळगाव : प्रतिनिधी
शहरातील आकाशवाणी चौकात गेल्या तीन दिवसांपासून भले मोठे होर्डिंग उभारण्याचे काम सुरू आहे. पावसाळ्याच्या दिवसात सुरू असलेल्या वादळी वाऱ्यांमध्ये हे होर्डिंग कोसळल्यास मोठा अपघात होण्याची शक्यता असून, या ठिकाणी मनपा प्रशासनाची परवानगी आहे की नाही, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या होर्डिंगचे काम गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असतानाही मनपा प्रशासनाच्या यंत्रणेला याची माहिती नव्हती का? की मुद्दामहून डोळेझाक करण्यात आली? शहरातील नागरिकांमध्ये सध्या हे प्रश्न चर्चेचा विषय बनले आहेत. विशेषतः आकाशवाणी चौक हा वाहतुकीसाठी अतिशय गजबजलेला आणि अपघातप्रवण भाग असल्याने येथे अशा प्रकारे अनधिकृत किंवा धोकादायक स्वरूपाचे होर्डिंग लावणे अत्यंत गंभीर बाब आहे.
सध्या शहरात पावसाळ्याचे दिवस असून वादळी वाऱ्यांचा जोर वाढलेला आहे. अशा हवामानात उंच आणि वजनदार होर्डिंग कोसळल्यास मोठी जीवितहानी होऊ शकते. यामुळे या मार्गावरून रोज प्रवास करणाऱ्या दुचाकी व चारचाकी वाहनधारकांचे प्राण धोक्यात येऊ शकतात. त्यामुळे या होर्डिंगसाठी मनपाकडून परवानगी देण्यात आली आहे का? दिली असेल, तर अशा धोकादायक ठिकाणी परवानगी दिल्याबद्दल जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? आणि परवानगी नसेल, तर हे होर्डिंग त्वरित का हटवले जात नाही? हे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत.
आज १६ ऑगस्ट रोजी, सुट्टी संपल्यानंतर, मनपाच्या एका अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, या होर्डिंगसंदर्भात नोटीस तयार असून ती सोमवारी देण्यात येणार आहे. परंतु सोमवारी नोटीस देईपर्यंत जर होर्डिंगचे काम पूर्ण झाले असेल, तर ती नोटीस नक्की कुणाला देणार? हा प्रश्नदेखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. अशा धोकादायक गोष्टींवर कारवाईसाठी दोन दिवस सुट्टी असल्याचे कारण देणे हे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभे करते.
विशेष म्हणजे, आकाशवाणी चौक हा मार्ग जिल्हाधिकारी कार्यालय, मनपा मुख्यालय आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयाशी जोडलेला असून, या मार्गावरून अनेक वरिष्ठ अधिकारी दररोज ये-जा करतात. असे असताना हे मोठे होर्डिंग त्यांच्या नजरेतून सुटले कसे? किंवा त्यांनी पाहूनही दुर्लक्ष केले का? हे प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत. शहराच्या सुरक्षेचा आणि नागरीकांच्या जीवितहानीचा प्रश्न असलेल्या या प्रकाराकडे मनपाने गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. होर्डिंग उभारणाऱ्या एजन्सीवर कायदेशीर कारवाई होणार का, आणि अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रशासन काय पावले उचलते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
