मुंबई : वृत्तसंस्था
गेल्या पाच दिवसापासून मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबई येथील आझाद मैदान येथे लढा उभा केला असून आज मराठा आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकाराची उपसमितीची भेट घेतली. यानंतर अनेक बाबींवर मनोज जरांगे यांच्या मागणीला सरकाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये प्रमुख मागणी होती मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी हैदराबाद गॅजेटिअरला सरकारने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोर मनोज जरांग यांच्या प्रमुख पाच मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
सरकारने मान्य केलेल्या मागण्या कोणत्या?
- हैदराबाद गॅझेटिअर प्रमाणे कुणबी नोंदी करण्यात येईल
- आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे या महिन्याभरात मागे घेण्यात येतील
- सातारा गॅझेटीअरप्रमाणेही कुणबी नोंदी करण्यात येतील.
- आरक्षणाच्या आंदोलनात बळी गेलेल्या वारसांना नोकरी देण्यात येतील
- मराठा- कुणबी एक असल्याचा जी आर काढण्यात येईल
हा मसुदा घेऊन उपसमितीचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील हे आझाद मैदानावर पोहलचे आहे. त्यांच्याबरोबर सरकाचे शिष्टमंडळ आहे. तसेच शिवेंद्रराजे भोसले, माणिकराव कोकाटे हेही विखे यांच्याबरोबर आहेत.
जीआर काढण्यासाठी हालचाली सुरु
उपसमितीच्या भेटीनंतर मनोज जरांगे यांनी तासाभरात जीआर काढा व त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल. असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले होते यावर हालचाली सुरु झाल्या असून सरकारच्यावतीनं लगेच जीआर देण्यात येणार आहे. पुढील ५-१० मिनिटांत जीआर काढले जाणार आहेत अशी शक्यता आहे त्यासाठी अधिकारी जीआर प्रक्रियेसाठी रवाना झाल्याचे समजते.
मनोज जरांगे यांच्या मान्य झालेल्या प्रमुख पाच मागण्यांची पार्श्वभूमी?
- हैदराबाद गॅझेटिअर प्रमाणे कुणबी नोंदी करण्यात येईल
हैदराबाद राज्य जेव्हा निजामशाहीखाली होतं, तेव्हा त्या काळात इंग्रज व स्थानिक प्रशासनाने एक गॅझेटिअर (Gazetteer) तयार केला होता. यात त्या राज्यातील जिल्हे, गावं, समाज, जाती, परंपरा, शेती, लोकजीवन, उद्योगधंदे, भौगोलिक माहिती याची सविस्तर नोंद केली होती. मराठा समाजाला कुणबी म्हणून संबोधणाऱ्या अनेक नोंदी हैदराबाद गॅझेटिअर मध्ये सापडतात. त्यामुळे आज मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी हाच पुरावा शासनासमोर ठेवतो.
२. सातारा गॅझेटीअरप्रमाणेही कुणबी नोंदी करण्यात येतील.
सातारा गॅझेटिअर हा ब्रिटिशकालीन अधिकृत दस्तऐवजांचा संग्रह आहे. यात सातारा जिल्ह्याच्या लोकजीवन, जाती, शेती, पिकं, शिक्षण, परंपरा, धार्मिक चळवळी, प्रशासकीय रचना याबाबत सविस्तर माहिती नोंदलेली आहे. यामध्येही मराठा समाजाला कुणबी या नावाने संबोधणाऱ्या नोंदी आहेत.
३. आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे या महिन्याभरात मागे घेण्यात येतील
मराठा आरक्षणासाठी गेल्या काही वर्षांत राज्यभर मोठे आंदोलन झाले. या आंदोलनादरम्यान अनेक आंदोलकांवर मोर्चे, रास्ता रोको, तोडफोड, पोलिसांशी झटापट अशा घटनांमुळे गुन्हे दाखल झाले. शासनाने आश्वासन दिले आहे की हे सर्व गुन्हे सप्टेंबर महिन्याच्या आत मागे घेण्यात येतील.
- आरक्षणाच्या आंदोलनात बळी गेलेल्या वारसांना नोकरी देण्यात येतील
शासनाच्या एका अहवालानुसार २०२३ मधील आंदोलनात १९ लोकांनी आत्महत्या केली, ज्यात १६ मराठवाड्याचे तरुण आणि इतर महाराष्ट्रातील विविध भागातील होते. तर हृदयविकारामुळेही किमान ३–४ आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झाला, ज्यात लातूर, बीड आणि मुंबई येथील घटनांचा समावेश होता.
- मराठा- कुणबी एक असल्याचा जीआर काढण्यात येईल
जीआर काढल्यामुळे मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. थोडक्यात, हा जीआर म्हणजे मराठा-कुणबी यांचं हे एकच आहेत हे सरकारने अधिकृतरीत्या मान्य होऊन याच्यावर शिक्कामोर्तब होईल. ही जरांगे यांची प्रमुख मागणी होती. यामुळे सर्वच मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकते.
