नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सुप्रिया सुळे यांच्यावर केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. भारत आणि सिंगापूरदरम्यान होणाऱ्या महत्त्वाच्या व्यापारी करारासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी निवडलेल्या खासदारांच्या गटात त्यांचा समावेश करण्यात आला असून, या गटाचे नेतृत्वही त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) च्या खासदार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सुळे या संसदीय कामकाजातील सक्रिय सहभागामुळे ‘संसदरत्न’ म्हणूनही परिचित आहेत. संसदीय डिप्लोमसीच्या माध्यमातून मित्र देशांसोबत भारताचे संबंध अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील व्यापारी संबंध अधिक बळकट करण्यासाठी हा करार महत्त्वाचा मानला जात आहे. दोन्ही देशांमधील गुंतवणूक, तंत्रज्ञान सहकार्य, वित्तीय सेवा आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित बाबींवर या चर्चेत भर दिला जाणार आहे. या चर्चेसाठी निवडण्यात आलेल्या खासदारांच्या गटात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष तसेच इतर पक्षांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश आहे. या गटाचे नेतृत्व सुप्रिया सुळे करणार असल्याने संसदीय सहकार्याच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय संबंधांना चालना मिळणार असल्याचे मानले जाते.
गेल्या काही वर्षांत भारताने ‘संसदीय डिप्लोमसी’ला अधिक महत्त्व दिले आहे. विविध देशांसोबत संसदीय पातळीवर संवाद वाढवून द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याचाच भाग म्हणून सिंगापूरसोबतच्या व्यापारी चर्चेसाठी हा गट नियुक्त करण्यात आला आहे. सुप्रिया सुळे यांच्याकडे सोपविण्यात आलेल्या या नेतृत्वामुळे विरोधी पक्षातील खासदारांनाही आंतरराष्ट्रीय चर्चांमध्ये सक्रिय भूमिका देण्याची सरकारची भूमिका अधोरेखित झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. आगामी काळात या चर्चांचा भारत-सिंगापूर संबंधांवर नेमका काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
