नाशिक : वृत्तसंस्था
हातात इंजिनिअरिंग, एमबीए किंवा फार्मसीची पदवी आणि एसी केबिनमध्ये बसून करिअर घडवण्याचे स्वप्न… मात्र वास्तव वेगळेच चित्र दाखवत आहे. नाशिक शहरातील अनेक उच्चशिक्षित तरुण आज भरउन्हात दुचाकीवरून वस्तू आणि फूड पार्सलची डिलिव्हरी करताना दिसत आहेत. अपेक्षित वेतन आणि सन्मान न मिळाल्याने त्यांनी ‘कॉर्पोरेट’ नोकरीऐवजी कमिशनआधारित डिलिव्हरीचे काम स्वीकारले आहे.
शहरातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये 10 ते 12 तास काम करूनही अनेक पदवीधरांच्या हातात केवळ 9 ते 12 हजार रुपये पगार पडतो. आयटी आणि मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांमध्ये 12 तास राबून 10 ते 15 हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित वेतन मिळत असल्याची तक्रार आहे. याउलट, ऑनलाइन बुकिंग करणाऱ्या कंपन्यांसाठी वस्तूंची डिलिव्हरी केल्यास महिन्याला 25 ते 30 हजार रुपये सहज मिळत असल्याचे चित्र आहे. दिवसाला 1200 ते 2500 रुपयांपर्यंत कमाई होत असल्याने तरुणाई या क्षेत्राकडे आकर्षित होत आहे.
हे काम कष्टाचे असून दिवसाला 80 ते 100 किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. अनेकदा 12 ते 15 तास रस्त्यावर घालवावे लागतात. मात्र, श्रमाच्या तुलनेत मोबदला अधिक मिळत असल्याची भावना तरुण व्यक्त करत आहेत.
सध्या नाशिकमध्ये सुमारे 6,500 हून अधिक जण डिलिव्हरी बॉय म्हणून कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे, शहरातील ही धावपळ पहाटे 4 वाजल्यापासूनच सुरू होते. दूध, किराणा व इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या डिलिव्हरीसाठी पहाटेपासून तरुणांची लगबग सुरू असते. रात्री उशिरापर्यंत हे काम सुरू राहते. या क्षेत्रात केवळ तरुणच नव्हे, तर पन्नाशी ओलांडलेले नागरिक आणि सुमारे 150 तरुणींचाही सहभाग वाढत आहे.
“कंपनीमध्ये इंजिनिअर म्हणून काम करताना जबाबदारी मोठी होती, पण पगार कमी. तिथे सन्मान नव्हता. इथे कष्ट आहेत, पण मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळतो,” अशी प्रतिक्रिया एका पदवीधर तरुणाने दिली. उद्योगांमधील तुटपुंज्या पगारामुळे उच्चशिक्षित तरुणाई पर्यायी मार्ग शोधत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
डिलिव्हरी क्षेत्रात काम करताना बेसिक कमिशनबरोबरच इन्सेन्टिव्हही मिळतो. ठराविक ऑर्डर्स पूर्ण केल्यास अतिरिक्त उत्पन्न मिळत असल्याने तरुणांना आर्थिक स्थैर्याची हमी वाटते. परिणामी, करिअरच्या पारंपरिक चौकटीतून बाहेर पडून ‘डिलिव्हरी बॉय’च्या बॅगमध्येच भविष्य शोधण्याची वेळ उच्चशिक्षित तरुणांवर आली आहे. शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगाराच्या संधी यामधील वाढते अंतर चिंतेचा विषय ठरत असून, या बदलत्या रोजगार प्रवाहाकडे शासन व उद्योग क्षेत्राने गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
