मुंबई : वृत्तसंस्था
बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समावेश करण्याच्या मागणीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या मागणीचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे एसटी समावेशाच्या प्रश्नावर आंदोलन छेडलेल्या बंजारा समाजाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयानंतर बंजारा समाजात नाराजीची भावना व्यक्त होत होती. त्यानंतर जालना, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, नांदेड, बुलढाणा, जळगाव आदी जिल्ह्यांत बंजारा समाजाने मोठे मोर्चे काढत एसटी प्रवर्गात समावेशाची मागणी लावून धरली होती. हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेत या समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली होती. तसेच मागणी मान्य न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने विषय गांभीर्याने घेत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णयात काय नमूद?
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बंजारा समाजाच्या विविध प्रश्नांवर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीचे इतिवृत्त ११ डिसेंबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आले.
बैठकीत बंजारा प्रवर्गातील उपवर्गांसह संपूर्ण समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार आता सहा सदस्यीय समिती अधिकृतपणे गठित करण्यात आली आहे.
समिती बंजारा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा अभ्यास करणार आहे. हैदराबाद गॅझेटसह उपलब्ध कागदपत्रे, ऐतिहासिक नोंदी आणि कायदेशीर बाबींचा सखोल विचार करून शासनाला अहवाल सादर केला जाणार आहे. या अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांत राज्यातील विविध जिल्ह्यांत बंजारा समाजाकडून मोठ्या प्रमाणावर मोर्चे आणि आंदोलन करण्यात आले होते. एसटी प्रवर्गात समावेशाची मागणी प्रलंबित ठेवल्यास न्यायालयीन लढा उभारण्याचा इशारा देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय हा आंदोलनाला दिलासा देणारा मानला जात आहे. समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर राज्य सरकार पुढील भूमिका स्पष्ट करणार असून, बंजारा समाजाच्या मागणीवर अंतिम निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
