प्रतिनिधी जळगाव : जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २२० लिपिक व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नसताना संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या हालचालींना वेग आला आहे. भरती प्रक्रियेबाबतचा न्यायालयीन पेच, कंत्राटी भरतीच्या निर्णयासंदर्भातील प्रलंबित चौकशी आणि आगामी निवडणुकीतील संभाव्य सत्ताबदल या पार्श्वभूमीवर भरतीचे भवितव्य अनिश्चित बनले आहे. दरम्यान, भरतीसाठी काही इच्छुकांनी कथितरीत्या आगाऊ रक्कम दिल्याची चर्चा सहकार क्षेत्रात सुरू असून, संबंधित रक्कम परत मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शासनाच्या निर्णयामुळे भरती प्रक्रियेला ब्रेक
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने २२० लिपिक व सहाय्यक पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार १९ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते. मात्र, भरती प्रक्रियेच्या पद्धतीवरून संचालक मंडळातील ज्येष्ठ संचालक आमदार एकनाथ खडसे यांनी सहकार आयुक्त आणि शासनाकडे आक्षेप नोंदविल्याचे सांगितले जाते.
भरती प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीबाबत आणि उमेदवारांच्या निवडीसंदर्भातही विविध चर्चा सुरू झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी भरतीसाठी ऑनलाइन पद्धतीचा अवलंब करून आयबीपीएस, टीसीएस किंवा एमकेसीएल यांसारख्या संस्थांपैकी एका संस्थेमार्फत प्रक्रिया राबविण्याबाबत आदेश दिला. त्यामुळे बँकेने नियोजित केलेल्या भरती प्रक्रियेला अडथळा निर्माण झाला.
न्यायालयीन पेचामुळे २२० पदांचे भवितव्य अधांतरी
शासनाच्या भरतीविषयक निर्णयाला जिल्हा बँकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिल्याने हा विषय न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे. या प्रकरणातील सद्यस्थिती, न्यायालयाचे अंतरिम आदेश आणि पुढील सुनावणी याबाबत अधिकृत नोंदींच्या आधारेच भरतीच्या पुढील टप्प्याबाबत निष्कर्ष काढता येणार आहे.
दुसरीकडे, कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याच्या निर्णयासंदर्भात विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशानुसार चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले जाते. या चौकशीचा अंतिम अहवाल आणि त्यानंतर होणारी प्रशासकीय कार्यवाही याबाबत स्पष्टता नसल्याने या प्रक्रियेचे भवितव्यही अनिश्चित आहे.
संचालक मंडळाच्या निवडणुकीकडे लक्ष
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, तीन हजारांहून अधिक मतदारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्याचे सांगितले जाते. सलग दहा वर्षे संचालकपद भूषविलेल्या संचालकांच्या पात्रतेचा मुद्दाही चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीची प्रक्रिया आणि त्यातून होणारे संभाव्य बदल याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
निवडणुकीच्या या वातावरणात रखडलेल्या नोकरभरतीचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेत आला आहे. संचालक मंडळातील बदलांचा भरती प्रक्रियेच्या पुढील निर्णयांवर काय परिणाम होणार, याबाबत इच्छुकांमध्ये उत्सुकता आहे. मात्र, निवडणुकीचा निकाल किंवा संचालक मंडळातील बदल यांचा भरतीवर नेमका काय परिणाम होईल, हे संबंधित अधिकृत निर्णयांनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
कथित ‘बुकिंग’च्या रकमेचे काय?
भरतीसाठी काही इच्छुक उमेदवारांनी संबंधित संचालकांकडे नोकरीच्या अपेक्षेने आगाऊ रक्कम दिल्याची चर्चा सहकार क्षेत्रात सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, या कथित आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे या चर्चांना सिद्ध तथ्य म्हणून मांडता येणार नाही.
भरती प्रक्रिया रखडल्याने कथितरीत्या आगाऊ रक्कम दिलेल्या इच्छुकांसमोर आता पैसे परत मिळविण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. संबंधित व्यक्तींनी खरोखर रक्कम दिली असल्यास, ती कोणत्या कारणासाठी आणि कोणत्या अटींवर दिली होती, याबाबत कागदपत्रे किंवा अधिकृत तक्रारी उपलब्ध आहेत का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत विद्यमान संचालक किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या राजकीय समीकरणांमध्ये बदल झाल्यास या कथित व्यवहारांचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तथापि, संबंधित व्यक्तींची भूमिका आणि व्यवहारांचे स्वरूप स्पष्ट झाल्याशिवाय कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
आगाऊ रक्कम परत मिळणार का?
भरतीचा न्यायालयीन पेच, कंत्राटी भरतीची चौकशी आणि संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची तयारी या तिन्ही घडामोडी एकाच वेळी सुरू आहेत. या परिस्थितीत कथितरीत्या आगाऊ रक्कम दिलेल्या इच्छुकांना ती परत मिळणार का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मात्र, रक्कम दिल्याचे दावे, त्यासंबंधीचे पुरावे आणि संबंधित व्यक्तींच्या अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट नसल्याने या प्रकरणात अधिकृत माहिती समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पुतळा अनावरणाच्या कार्यक्रमाकडेही लक्ष
दरम्यान, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुतळ्याच्या अनावरणाचा कार्यक्रम २५ ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. संचालक मंडळाच्या निवडणुकीच्या हालचाली सुरू असताना या कार्यक्रमाकडेही सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
या कार्यक्रमाला ज्येष्ठ नेते शरद पवार किंवा अन्य राज्यस्तरीय नेते उपस्थित राहणार का, याबाबतची अधिकृत माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे. अशा मान्यवरांच्या उपस्थितीत रखडलेल्या भरतीचा प्रश्न किंवा कथित आर्थिक व्यवहारांबाबत इच्छुकांकडून तक्रारी मांडल्या जाणार का, याचीही चर्चा सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, या संभाव्य तक्रारींबाबत स्वतंत्र पुष्टी उपलब्ध नाही.
न्यायालयाचा निर्णय आणि चौकशी अहवाल निर्णायक
जिल्हा बँकेची २२० पदांची भरती न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली आहे, तर कंत्राटी भरतीसंदर्भातील चौकशीचा प्रश्नही प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते. त्याचवेळी संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची तयारी सुरू असल्याने या सर्व घडामोडींचा परिणाम भरतीच्या पुढील प्रक्रियेवर कसा होणार, याकडे इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
न्यायालयाचे पुढील आदेश, शासनाची भूमिका आणि चौकशीचा निष्कर्ष यांनंतरच भरती प्रक्रियेची दिशा स्पष्ट होऊ शकते. तोपर्यंत २२० पदांसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांची प्रतीक्षा कायम राहणार आहे. तसेच कथितरीत्या आगाऊ रक्कम दिल्याचे दावे करणाऱ्यांच्या प्रश्नांवर अधिकृत स्पष्टीकरण मिळते का, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Author: K P Chavan
thepubliclive
