मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असून या अधिवेशनदरम्यान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळावी यासाठी राज्य सरकारने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. महसूल विभागाने मृत शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या कायदेशीर वारसांची नोंदणी सातबारा उताऱ्यावर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या जमिनीच्या मालकीसंदर्भात वारसांमध्ये अनेकदा वाद होतात. वाटणी न झाल्याने अनेक जमिनी वर्षानुवर्षे निष्क्रिय राहतात, आणि वारसांना कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळत नाही. या समस्येच्या समाधानासाठी महसूल विभागाने १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात ही मोहीम समाविष्ट केली आहे, ज्यामुळे राज्यभरातील सातबारा उतारे अद्ययावत केले जातील.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या बुलढाणा जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर ही मोहीम सुरू आहे, आणि त्यानंतर ती टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू केली जाणार आहे.यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
वारसा नोंदणीची प्रक्रिया कशी असेल?
1) प्रत्येक गावातील तलाठी मृत खातेदारांची यादी तयार करतील. यासाठी वारसांना तलाठ्याकडे आवश्यक कागदपत्रे जमा करावे लागतील. यामध्ये अधिकृत मृत्यू प्रमाणपत्र, सर्व वारसांचे वय दर्शवणारा दस्तऐवज, आधार कार्डाची सत्यप्रत, विहित नमुन्यातील स्वयंघोषणापत्र किंवा शपथपत्र, अर्जदाराचा पत्ता आणि मोबाइल क्रमांक यांचा समावेश आहे.
2) यानंतर तलाठ्यांमार्फत चौकशी होईल आणि मंडळाधिकाऱ्यांकडून वारस नोंदणीचा प्रस्ताव मंजूर केला जाईल.
3) त्यानंतर मंडळाधिकारी सातबारा उताऱ्यात आवश्यक दुरुस्ती करतील आणि वारसांची नोंद करेल.
4) तसेच तहसीलदारांना या मोहिमेचे समन्वयक म्हणून जबाबदारी देण्यात येईल.
5) नोंदणीसाठी अर्ज केवळ ‘ई-हक्क प्रणाली’द्वारे स्वीकारले जातील. या मोहिमेचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दर आठवड्याला पाठवण्यात येईल.
