मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. या योजनाचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील महिलांनी नोंदणी केली. या योजनाच्या माध्यमातून लाखो पात्र महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये दिले जात आहेत. पण या योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भारही आला आहे. आता हा भार सोसवेनासा झाल्याने तसेच खोटी माहिती देऊन लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांमुळे या योजनेत अनेक बदल करण्यात आले.
नुकताच या योजनेसाठी लाभार्थ्यांची ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली असतानाच आता आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थांच्या संख्या घटणार आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या सोबतच आता पती किंवा वडिलांची ई केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच त्यांचे वार्षिक उत्पन्न किती आहे, याचीही आता राज्य सरकारकडून पडताळणी केली जाणार आहे.
राज्य सरकारने ईकेवायसी बंधनकारक केली याचं कारण म्हणजे बहुतांशी महिलांचे उत्पन्न हे अडीच लाखांच्या वर नसल्याचं आढळून आलं होतं. त्यामुळे आता राज्य सरकारने त्यांच्या कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न शोधण्यासाठी पती किंवा वडिलांची ई केवायसी बंधनकारक केली आहे.
नवे बदल
लाभार्थी महिलेच्या उत्पन्नासह वडील किंवा पतीचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक असल्यास लाभार्थी महिलेला अपात्र ठरवण्यात येईल.
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न देखील अडीच लाखापेक्षा जास्त नसावे अशी मुख्य अट आहे.
लाभार्थींचे लग्न झालं असेल तर पतीचं आणि लग्न झालं नसेल तर वडिलांचं उत्पन्न याची चौकशी केली जाणार आहे.
ई-केवायसी प्रक्रिया कशी करायची?
१ लाभार्थी महिलांना https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेब पोर्टलवर जाऊन ई-केवायसी करायची आहे.
