नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या मर्यादेबाबतची सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेली नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया तात्पुरती जैसे थे सुरू राहणार आहे.
ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे अनेक शहरांत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गत सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण मर्यादेचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देत निवडणूक प्रक्रिया रोखण्याचाही इशारा दिला होता. यामुळे 2 डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले होते.
आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना जिल्हा परिषद व महापालिका या दोन्ही निवडणुकांच्या नोटिफिकेशनसंदर्भात काही काळ थांबण्याची विनंती केली. त्यामुळे पुढील सुनावणीनंतरच या निवडणुकांचे नोटिफिकेशन जाहीर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विद्यमान प्रक्रियेवर कोणतीही स्थगिती नसली तरी या निवडणुकांचे निकाल कोर्टाच्या अंतिम आदेशांनंतरच जाहीर केले जाणार आहेत.
या प्रकरणात याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी काही पालिकांमध्ये 27 टक्के आरक्षण लागू केल्यानंतर एकूण आरक्षणाची मर्यादा वाढल्याचा मुद्दा मांडला होता. न्यायालयानेही सरकारवर आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावल्याची कठोर टिप्पणी करत 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे निर्णय अस्वीकार्य असल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, राज्यातील 246 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतींसाठी उमेदवारी प्रक्रियेची छाननी सुरू असून 19 ते 21 नोव्हेंबरदरम्यान अर्ज मागे घेण्याची संधी उपलब्ध असेल. मतदान 2 डिसेंबरला तर निकाल 3 डिसेंबरला जाहीर होण्याचे नियोजित आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीनंतरच संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचे भविष्य निश्चित होणार आहे.
राज्य सरकार, निवडणूक आयोग, उमेदवार आणि राजकीय पक्ष सगळ्यांचेच लक्ष आता मंगळवारच्या सुनावणीकडे लागले आहे.
