नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सगळ्या व्हायला पाहिजेत, असे निर्देश आज (दि. १६) सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. निवडणुका घेण्यास विलंब केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले
राज्यात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. यावर आज सुनावणी झाली. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्यासाठी ६५ हजार मशिन्स आहेत. आणखी ५५ हजार मशिन्स आणखी हव्यात, अशी माहिती निवडणूक आयाोगाच्या वतीने युक्तीवाद करताना देण्यात आली. यावर एवढा उशीर करण्याची काहीही गरज नव्हती.हा सगळा वेळकाढूपणा सुरू आहे. असच हे करत राहिले तर निवडणुका २०२६ पर्यंत पण हे करणार नाहीत,असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली की, आम्हाला अपेक्षित होत की राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका चार महिन्यात व्हाव्यात. आज प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यावर राज्य सरकार अर्ज करत मागणी करत आहे की, निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात. निवडणुका आणखी सूचीबद्ध झाल्या नाहीत, त्या व्हायला पाहिजे होत्या. महानगर पालिकेची प्रभाग रचना आणखी सुरू आहे. आता तुम्ही म्हणता की, आमच्याकडे मशिन्स नाही, बोर्ड परीक्षा आहेत, असे सांगत आहात, अशी नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सगळ्या व्हायला पाहिजेत, असे निर्देशही न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने दिले.
