पुणे : वृत्तसंस्था
राज्यात आता नुकतेच सणासुदीच्या तोंडावर एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. महावितरणने इंधन समायोजन शुल्काच्या माध्यमातून वीजदरवाढ लागू केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहक, व्यापारी, उद्योगपती आणि शेतकरीवर्ग सर्वच हवालदिल झाले आहेत. ही दरवाढ ऑक्टोबर महिन्यातील वीज बिलांमध्ये लागू होणार असून, प्रति युनिट 35 पैशांपासून 95 पैशांपर्यंत वाढ होणार आहे. महागाईने आधीच कंबर तोडली असताना, या दरवाढीने नागरिकांना अक्षरशः ‘करंट’ बसल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
महावितरणने 1 ऑक्टोबर रोजी अधिकृत परिपत्रक जारी करून दरवाढीचा निर्णय अमलात आणला. सप्टेंबर महिन्यातील वीज वापरासाठी हे इंधन समायोजन शुल्क आकारले जाणार आहे. ही वाढ केवळ एकदाच नव्हे, तर पुढील आदेश येईपर्यंत कायम राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. महावितरणचा दावा आहे की, घरगुती ग्राहकांवर वाढीचा परिणाम अल्प आहे आणि केवळ 9 पैशांचीच वाढ झाली आहे; पण प्रत्यक्षात ग्राहकांच्या बिलांमध्ये प्रति युनिट 35 ते 95 पैशांपर्यंत वाढ दिसून येणार आहे.
महावितरणकडून सांगण्यात आले आहे की, राज्यातील वाढत्या वीज मागणीमुळे कंपनीला ओपन मार्केटमधून महाग दराने वीज खरेदी करावी लागली. उत्पादन खर्च वाढला, कोळसा आणि इंधनाचे दर वाढले, त्यामुळे इंधन समायोजन शुल्क वाढवणे भाग पडले, असे स्पष्टीकरण दिले गेले. पण प्रत्यक्षात ही दरवाढ सर्वसामान्यांच्या खिशावर घाव घालणारी ठरली आहे. एका मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या बिलात दरमहा ₹150 ते ₹300 वाढ होणार असून, उद्योगधंदे आणि व्यावसायिक वर्गावर तर त्याहूनही जास्त परिणाम दिसणार आहे. दरवाढ ‘तात्पुरती’ असल्याचे आश्वासन दिले गेले असले तरी, सध्या ती ‘कायमचा भार’ ठरण्याची शक्यता आहे.
अतिवृष्टी आणि ओल्या दुष्काळाने आधीच त्रस्त झालेल्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना आता वीजदरवाढीचा नवा धक्का बसला आहे. शेतपिकांचे नुकसान, सिंचन खर्चात वाढ आणि आता विजेच्या बिलात वाढ, यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक अवस्था अधिक बिकट झाली आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पाणीपुरवठ्यासाठी मोटर चालवणे महाग झाले असून, लहान व्यावसायिक व दुकानदारांनाही वीज बिलाचा फटका बसतोय. एकीकडे आकाशातून पाऊस आणि दुसरीकडे महावितरणचा करंट, आता शेतकऱ्यांना जगायचे कसे? असा प्रश्न अनेक गावांतून ऐकू येतोय. मराठवाड्यातील जिल्ह्यांत वीजदरवाढीविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, ग्राहक संघटनांकडून आंदोलनाची तयारी सुरू आहे.
दरवाढीच्या निर्णयावर आता राजकीय वातावरणही तापले आहे. विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवत राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. सणासुदीच्या काळात वीजदरवाढ करून सरकारने सामान्य नागरिकांवर अन्याय केला आहे. इंधन समायोजन शुल्काच्या नावाखाली लोकांच्या खिशाला कात्री लावली जात आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. दरवाढ मागे घेण्यासाठी आणि इंधन समायोजन शुल्काच्या पुनर्विलोकनासाठी ऊर्जामंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. दरम्यान, महावितरणकडून भविष्यात दर कमी होतील, असा दावा केला असला, तरी ग्राहकांना त्याचा फारसा आधार वाटत नाही.
