मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील विविध सरकारी विभागांकडून होणाऱ्या अनावश्यक व मनमानी खरेदीवर नियंत्रण आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर पावले उचलली आहेत. अर्थखात्याची सूत्रे स्वतःकडे घेतल्यानंतर त्यांनी नव्या निविदा काढण्यावर तसेच खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यावर तातडीची बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. वित्त विभागामार्फत सर्व प्रशासकीय यंत्रणांना कळवण्यात आले आहे की, १५ फेब्रुवारीपासून कोणत्याही प्रकारच्या खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाणार नाही तसेच नवीन निविदा प्रक्रियेलाही स्थगिती दिली जाईल.
या निर्णयामुळे आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या घाईघाईच्या खर्चावर मोठा अंकुश बसणार आहे. आदेशाच्या कक्षेत फर्निचर दुरुस्ती, ड्रायव्हर मशीन, संगणक व अन्य उपकरणे, सुटे भाग, कार्यालये भाड्याने घेणे, सेमिनार, भौतिक कार्यशाळा आदी खर्चांचा समावेश आहे. म्हणजेच नियमित प्रशासकीय गरजांच्या नावाखाली होणाऱ्या विविध खरेदींना तात्पुरता ‘ब्रेक’ लावण्यात आला आहे.
मात्र, अत्यावश्यक बाबी लक्षात घेता औषध खरेदीला या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे. आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागाला आवश्यक औषधसाठा खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र पुरस्कृत योजना, त्यातील राज्य हिस्सा आणि बाह्य सहाय्यित प्रकल्पांतील खरेदी प्रस्तावांनाही या बंदीतून सूट देण्यात आली आहे.
वित्त विभागाच्या आढाव्यातून आर्थिक वर्ष संपण्याच्या टप्प्यावर अनेक विभागांकडून उपलब्ध निधी खर्च करण्यासाठी अनावश्यक खरेदी केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. केवळ निधी परत जाऊ नये, यासाठी वर्षअखेरीस मोठ्या प्रमाणावर खर्च केल्याने शासनाच्या तिजोरीवर ताण येतो, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. ही प्रवृत्ती रोखण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
हा आदेश सर्व प्रशासकीय विभाग, त्यांचे अधिनस्त कार्यालये, शासकीय महामंडळे, अनुदानित संस्था तसेच नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही लागू राहणार आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रशासनाच्या सर्व स्तरांवर या निर्णयाचा परिणाम जाणवणार आहे. मात्र, अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होऊ नयेत याची काळजी घेण्यात आली आहे.
दरम्यान, ‘लाडकी बहीण’ योजनेसह विविध कल्याणकारी योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वाढलेल्या ताणाच्या पार्श्वभूमीवर खर्चावर काटेकोर नियंत्रण आवश्यक ठरल्याची चर्चा आहे. येत्या ६ मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस २०२६-२७ या वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार असून, त्याआधीच आर्थिक शिस्तीचा स्पष्ट संदेश देणारा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
