मुंबई : वृत्तसंस्था
ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आज सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत म्हटले की, “सरकार निर्लज्ज आहे, तेव्हा भ्रष्ट मंत्र्यांचे राजीनामे कसे होणार?” आम्ही काल राज्यपालांची भेट घेतली असून, लवकरच राष्ट्रपतींना भेटून भ्रष्ट मंत्र्यांच्या फाईल्स सादर करणार आहोत. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल कारवाई करत नसल्याने आता राष्ट्रपतींनाच यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राऊत म्हणाले की, संतोष देशमुख प्रकरणातील मुख्य साक्षीदार कृष्णा आंधळे याचा ठावठिकाणा लागत नाही. तो जिवंत आहे की नाही, हेही समजत नाही. पोलिस दल असूनसुद्धा या प्रकरणात उत्तर मिळत नसल्याचे त्यांनी खंतपूर्वक सांगितले.
वसई-विरारचे तत्कालीन मनपा आयुक्त यांच्यावर ईडीची कारवाई झाली असून, त्यांच्या नेमणुकीसाठी दादा भुसे यांचा दबाव होता, असा आरोपही राऊत यांनी केला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना ही नियुक्ती थांबवली होती, मात्र शिंदे सरकार आल्यावर ती पूर्ण झाली.
राऊत म्हणाले, “ईडीच्या धाडी फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळातील नेत्यांच्या नियुक्त अधिकाऱ्यांवर पडत असतील, तर त्याचे धागेदोरे मंत्र्यांपर्यंत जाणे अपेक्षित आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “राज्यात सध्या नवीन ‘फडणवीस ॲक्ट’ लागू आहे – समज द्या आणि सोडून द्या.” काही मंत्र्यांना समज देऊन मुक्त केलं जातं, तर इतरांवर कायदेशीर कारवाई केली जाते. आरोपी मंत्री बाहेर फिरतात, आणि ज्यांनी आवाज उठवला ते तुरुंगात आहेत. वसई-विरार आणि अमित साळुंके प्रकरणाच्या माध्यमातून शिंदे गटातील नेत्यांना अप्रत्यक्ष इशारा दिला जात आहे. “सर्व फायली टेबलवर आहेत,” असे सूचक वक्तव्य करून राऊतांनी दबाव राजकारणाचा आरोप केला.
राऊतांनी म्हटलं की, अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांच्या पीएच्या खोलीत 1.80 कोटी रुपये सापडले. तरीही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. ही सगळी यंत्रणा लाचखोरांना वाचवण्यासाठी कार्यरत आहे, असा थेट आरोप संजय राऊत यांनी केला.
