जळगाव : प्रतिनिधी
जिल्हा बँकेतून चेअरमन पदाचा फायदा घेत दहा कोटींचे नियमबाह्य कर्ज घेतले आहेत. ‘नाबार्ड’च्या तपासणी अहवालातील नमूद शेऱ्या नुसार गुलाबराव देवकरांच्या कर्जदार संस्थेला कर्ज देतांना बँकींग रेग्युलेशन अॅक्टचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असल्याचा अहवाल धुळे जिल्हा उपनिबंधक मनोज चौधरी यांनी नाशिक सहनिबंधकांना दिला आहे. दरम्यान हे कर्ज एकरकमी वसूल करण्याची शिफारसही जिल्हा उपनिबंधकांनी अहवालाद्वारे केली आहे.
माजी मंत्री देवकर यांच्या जिल्हा बँकेतील नियमबाह्य दहा कोटींच्या कर्जाचा विषय पालकमंत्री गुलाबराव पाटीलांसह अनेकांनी मांडला होता. याप्रकरणी २४ जानेवारी ला झुरखेडा येथील अर्जदार-एस.जी.पाटील यांनी देवकर यांच्या नियमबाह्य कर्जाबाबत सहकार आयुक्त (पुणे) यांच्याकडे तक्रारी केली होती.
सहकार आयुक्तांनी नाशिक सहनिबंधकांना याबाबत चौकशी करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. सहनिबंधकांनी धुळे जिल्हा उपनिबंधकांना सुनावणी घेवून चौकशीचे आदेश दिले होते. धुळे जिल्हा उपनिबंधकांनी चार वेळा याची सुनावणी घेतली. जळगाव जिल्हा बँकेत ते काही वेळा येवून चौकशीही करून गेले होते. तक्रारदारांच्या अर्जातील मुद्दे, सुनावणीवेळी सादर केलेल्या कागदपत्रे, निबंधकानी मंजूरी केलेली उपविधी, सनदी लेखापाल यांचा वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल व नाबार्डचा तपासणी अहवाल आधारे त्यांनी पुढील अहवाल दिला. गुलाबराव देवकर हे जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. जळगाव या बँकेचे चेअरमन होते. श्रीकृष्ण शैक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळ जळगाव या संस्थेचे चेअरमन देखील होते. जिल्हा बँकेने श्रीकृष्ण शैक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळ जळगाव या संस्थेला कर्ज मंजूर करुन अदा केल्याचे निर्दशनास येते. मंडळाच्या नोंदणीकृत गहाण खताद्वारे कर्जदार संस्थेच्या मालमत्तेवर बोजे नोंदवून धर्मदाय आयुक्त यांची परवानगी मिळाल्यानंतर त्यांना कर्ज वितरण करण्यात आले.
बँकींग रेग्युलेशन अॅक्टचे उल्लंघन नाबार्डच्या तपासणी अहवालातील नमूद शेज्यानुसार कर्जदार संस्थेला कर्ज देतांना बँकींग रेग्युलेशन अॅक्ट १९४९ मधील कलम २० उल्लंघन झाल्याचे स्पष्टपणे नमूद आहे. ज्यामुळे बँकेने कर्ज देतांना याबाबी कटाक्षाने पाळणे आवश्यक होते. परंतु सदर चाबकडे बैंकने दुर्लक्ष केल्याचे निर्देशनास येते. नाबार्डच्या तपासणी अहवालातील नमूद शे-यानुसार कर्जदार संस्थेला कर्ज देतांना बँकींग रेग्युलेशन अॅक्ट १९४९ मधील कलम २० उल्लंघन झाल्याचे स्पष्टपणे नमूद आहे. त्यामुळे सदर कर्जदार संस्थेकडून तात्काळ कर्ज वसूल करणे आवश्यक होते. सद्यस्थितीत उक्त कर्जदार संस्थेकडे कर्ज येणे बाकी आहे. त्यामुळे नाबार्ड तपासणी अहवालातील शे-वास अधिन राहून सदर कर्जाची तात्काळ एक रकमी कर्ज वसूल करणे आवश्यक आहे, असे वाटते
