मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील तरुण-तरुणीचे पोलीस भरतीचे स्वप्न पूर्ण होण्याची बातमी आली आहे. राज्यात फेब्रुवारीनंतर पोलिसांची १० हजार पदे भरली जाणार आहेत. त्यासाठी प्रशिक्षण व खास पथके विभागाच्या अपर महासंचालकांनी सर्व पोलिस आयुक्त व ग्रामीणच्या पोलिस प्रमुखांकडून डिसेंबर २०२५ पर्यंत रिक्त होणाऱ्या पदांची माहिती मागविली आहे.
दरवर्षी सरासरी १० ते १५ टक्क्यांनी गुन्ह्यात वाढ होते, पण मागील काही वर्षांत हे प्रमाण वाढल्याचे चित्र आहे. राज्याची लोकसंख्या वाढत असतानाच पोलिसांचे मनुष्यबळ अपुरे पडत आहे. त्यामुळे पोलिस भरतीचे नियोजन करण्यात आले आहे. सध्या रिक्त पदांची बिंदुनामावली तपासली जात आहे. डिसेंबर २०२४ पर्यंत रिक्त झालेली पोलिसांची पदे आणि डिसेंबर २०२५ पर्यंत रिक्त होणाऱ्या पदांचा त्यात समावेश आहे. या पोलिस भरतीचा मैदानाची टप्पा साधारणत: पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होईल, यादृष्टीने नियोजन सुरु आहे.
साधारणत: आठ ते दहा हजार पदांची भरती या टप्प्यात होऊ शकते, असेही वरिष्ठ सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. मागीलवेळी १७ हजार पोलिस पदांसाठी राज्यभरातून तब्बल १८ लाखांपर्यंत अर्ज आले होते. यावेळीदेखील अर्जांची स्थिती अशीच राहील, असे मानून भरतीचे नियोजन केले जात आहे.
पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली मागील आठवड्यात झालेल्या बैठकीत अपर पोलिस महांसचालक (प्रशिक्षण व खास पथके) यांनी सर्व पोलिस आयुक्त व पोलिस अधीक्षकांना निर्देश देत त्यांच्याकडील पोलिसांची रिक्त पदे किती, याची माहिती मागविली आहे. डिसेंबर २०२४ ते डिसेंबर २०२५ या काळात रिक्त होणाऱ्या पदांचा त्यात समावेश आहे. यासाठी रिक्त पदांची बिंदुनामावली अद्ययावत करणे, पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करून अनुकंपा तत्त्वावरील राखीव पदांची यादी तयार करणे, आंतरजिल्हा बदलीची पदे, प्रतिनियुक्तीवरील पदे, याचा आढावा घेऊन रिक्त पदांची माहिती देण्याच्याही सूचना आहेत. राज्य राखीव पोलिस बलाकडील रिक्त पदांचीही (आरक्षणानुसार) माहिती संकलित केली जात आहे.
सोलापूर, पुणे, छत्रपती संभाजी गर, बीड, धाराशिव, कोल्हापूर, सातारा यासह अन्य शहर-जिल्ह्यांची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. दुसरीकडे राज्यात ३०६ एमआयडीसी आहेत, पण अनेक उद्योजकांना खंडणी मागण्याच्या प्रकाराला सामोरे जावे लागत असताना देखील त्याठिकाणी नवी पोलिस ठाणी झालेली नाहीत. अनेक शहर-जिल्ह्यांतून नवीन पोलिस ठाण्यांचे प्रस्ताव गृह विभागाला पाठविण्यात आले आहेत. परंतु, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे.
