जळगाव : प्रतिनिधी
हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये १९०१ ते १९४८ दरम्यान गोरबंजारा, लंबाडा, लमाण यांची नोंद अनुसूचित जमाती (एस.टी.) म्हणून करण्यात आली असून, त्याच आधारे महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजालाही एस.टी. आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी ठाम मागणी गोरसेना या बंजारा समाजाच्या अग्रगण्य संघटनेने केली आहे.
आज, दिनांक १० सप्टेंबर रोजी गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. संदेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी डॉ. आयुष प्रसाद यांच्याकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, निजामशाहीच्या काळातील हैदराबाद गॅझेटनुसार गोरबंजारा समाज अनुसूचित जमातीत मोडतो. १९५० पूर्वीचे अनेक ऐतिहासिक दस्तऐवज, क्रिमिनल ट्राईब कायद्याचे पुरावे, तांडावस्त्या, स्वतंत्र बोलीभाषा, परंपरा, जीवनशैली या सर्व आधारे गोरबंजारा समाज अनुसूचित जमातीसाठी पात्र ठरतो. परंतु १९४८ नंतर राज्य पुनर्रचनेदरम्यान मराठवाडा, विदर्भ व खानदेश महाराष्ट्रात विलीन झाल्याने गोरबंजारा समाजाचे अनुसूचित जमातीतून विमुक्त जातीत रूपांतर करण्यात आले आणि आरक्षणाचा हक्क हिरावण्यात आला. बापट आयोग, इधाते आयोग, भाटीया आयोग व डी.एन.टी./एस.टी. आयोग यांनीही वेळोवेळी गोरबंजारा समाजासाठी एस.टी. आरक्षणाच्या बाजूने शिफारसी केल्या होत्या, परंतु आजतागायत त्या अंमलात आल्या नाहीत. दरम्यान, मराठा-कुणबी समाजासाठी हैदराबाद गॅझेटनुसार आरक्षण जाहीर झाले, त्याचप्रमाणे गोरबंजारा समाजालाही समान न्याय दिला जावा, अशी मागणी करण्यात आली.
यासंदर्भात गोरसेनेच्या नेतृत्वाखाली जळगाव येथील जी.एस. ग्राउंड ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत भव्य मुक मोर्चा काढण्यात आला. यामध्ये संपूर्ण बंजारा समाजातील विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. तसेच, जळगाव जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गालगत संत सेवालाल महाराज यांचा भव्य पुतळा उभारावा, अशी मागणीही गोरसेनेने यावेळी केली.
