नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशात सध्या सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या मोठ्या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरु आहे. आईच्या जातीच्या आधारावर मुलीला अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. वडील अनुसुचित जातीचे नसतानाही केवळ आईच्या जातीच्या आधारावर हे प्रमाणपत्र देण्यास कोर्टाने मंजुरी दिली आहे.
एका अल्पवयीन मुलीच्या शिक्षणास मदत करण्याच्या उद्देशाने कोर्टाने हा दुर्मिळ निर्णय दिला आहे. विशेष म्हणजे मुलाला वडिलांची जात वारसा हक्काने मिळते या नियमाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर अद्याप निर्णय बाकी असताना, कोर्टानं हा निर्णय दिला आहे. वडील अनुसूचित जातीचे नसतानाही हे प्रमाणपत्र देता येणार असून जात वारसा नियमावरही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
हे प्रकरण पुडुचेरीतील एका महिलेशी संबंधित आहे. ज्यात तिने तहसिलदार कार्यालयात अर्ज दाखल करत तिच्या २ मुली आणि एका मुलाला आईच्या जातीच्या आधारे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र जारी करण्याची मागणी केली होती. या महिलेने अर्जात म्हटले होते की, माझे आई वडील, आजी आजोबा सगळे हिंदू द्रविड समुदायाशी संबंधित आहेत. लग्नानंतर माझे पतीही माझ्या माहेरी राहतात असं तिने म्हटलं होते. या प्रकरणी केंद्र सरकारच्या जुन्या अधिसूचनेचा उल्लेख करण्यात आला. ५ मार्च १९६४ आणि १७ फेब्रुवारी २००२ मध्ये जारी राष्ट्रपती अधिसूचना आणि गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, कुठल्याही व्यक्तीची जात मुख्यत: वडिलांची जात आणि त्यांच्या निवासस्थानावर आधारे केली जात आहे.
सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये हे तत्व कायम ठेवले आहे की मुलाची जात सामान्यतः वडिलांच्या जातीवरून ठरवली जाते. २००३ च्या पुनीत राय विरुद्ध दिनेश चौधरी या खटल्यात कोर्टाने आरक्षणाच्या बाबतीत वडिलांची जात ही जात ठरवण्यात निर्णायक घटक असेल आणि पारंपारिक हिंदू कायद्यानुसार मुलांना त्यांची जात त्यांच्या आईकडून नाही तर वडिलांकडून मिळते हे म्हटले होते. परंतु २०१२ मध्ये रमेशभाई दबाई नाइका विरुद्ध गुजरात सरकार या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने हे तत्व काहीसे शिथिल केले. त्या निर्णयात न्यायालयाने आंतरजातीय विवाहातून जन्मलेल्या मुलाची जात किंवा आदिवासी आणि बिगर आदिवासी यांच्यातील विवाह, केवळ वडिलांच्या जातीच्या आधारे यांत्रिकरित्या निश्चित केली जाऊ शकत नाही असं म्हटले. अशा प्रकरणांमध्ये असा निष्कर्ष काढता येतो की मूल वडिलांच्या जातीशी संबंधित असेल, परंतु हा निष्कर्ष अंतिम आणि परिपूर्ण नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केले होते.
