धाराशिव : वृत्तसंस्था
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एक कथित ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या ऑडिओ क्लिपमध्ये माजी मंत्री तानाजी सावंत यांच्या नावाचा उल्लेख होत असल्याचा दावा केला जात असून, मतदानाच्या दिवशी मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी पैशांचा वापर करण्याबाबत चर्चा ऐकू येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

व्हायरल होत असलेल्या या कथित ऑडिओमध्ये “कोट–दोन कोटी खर्च करावा लागला तरी चालेल” अशा आशयाची वाक्ये ऐकू येत असल्याचा दावा केला जात आहे. मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आर्थिक साधनांचा वापर करण्याच्या सूचना दिल्याचे, तसेच मतदारांची माहिती आणि शक्यता असलेल्या याद्या थेट व्हॉट्सॲपवर पाठवण्यास सांगितल्याचेही या संभाषणात असल्याचे बोलले जात आहे.
या ऑडिओ संभाषणात हिंगणगावसह काही भागांतील मतदारांची संभाव्यता तपासून त्यानुसार काम करण्याबाबत चर्चा झाल्याचा आरोप आहे. “पैशावर किती मतदार घेता येतील, त्या याद्या व्हॉट्सॲपवर टाका” अशा स्वरूपाच्या सूचनांचा उल्लेख या क्लिपमध्ये असल्याचे सांगितले जात आहे. कोणतीही माहिती बाहेर जाऊ नये यासाठी फक्त डिजिटल माध्यमातूनच संपर्क ठेवण्यास सांगितल्याचेही या कथित ऑडिओमध्ये ऐकू येत असल्याचा दावा आहे.
तसेच मुस्लिम आणि दलित वस्त्यांतील मतदारांची स्वतंत्र यादी तयार करून काम सुरू करण्याचे निर्देश दिल्याचा आरोपही पुढे येत आहे. “दोन घेऊ, तीन घेऊ, चार घेऊ” अशा शब्दांत मतदारांवर पैशांचा प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न सूचित होत असल्याचे बोलले जात आहे. निवडणूक अतिशय संवेदनशील असल्याचे सांगत याद्या तातडीने तयार करण्याचे आदेश दिल्याचेही या संभाषणात असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
शिरसाव, हिंगणगाव, जवळा आणि वाकडी या चार गावांमध्ये कोणतीही तडजोड न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिल्याचेही या कथित ऑडिओमध्ये असल्याचे सांगितले जाते. “५० लाख जावो, कोटभर जावो, दोन कोटी जाऊ देत” अशी वाक्ये ऐकू येत असल्याचा दावा झाल्याने राजकीय चर्चांना अधिक उधाण आले आहे.
याशिवाय, “सभा मोठी झाली म्हणून गाफील राहू नका, लागेल ते मला सांगा, मी बरोबरच आहे” असे सांगत संपूर्ण प्रक्रियेवर थेट लक्ष ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे आरोप होत आहेत. कार्यकर्त्यांना अत्यंत गोपनीयतेने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचेही या क्लिपमध्ये असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, या ऑडिओ क्लिपची सत्यता अद्याप अधिकृतपणे स्पष्ट झालेली नसून, संबंधित प्रकरणी निवडणूक आयोग किंवा संबंधित यंत्रणांकडून काय भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.



