नागपूर : वृत्तसंस्था
राज्यातील हिवाळी अधिवेशनात आज सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र गदारोळ झाला. विधानसभेत काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची मागणी करत त्यांच्या कारभारावर पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप केला. मात्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ही मागणी स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावत सभागृहाला अशा प्रकारचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.
पटोले यांनी राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असताना काही प्रभागांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला. विद्यमान कायदे आणि संविधानात अशी कोणतीही तरतूद नसताना आयोगाने घेतलेला निर्णय पारदर्शक निवडणुकांच्या मूल्यांना बाधक असल्याचे त्यांनी म्हटले. कलम 243 (क) अंतर्गत निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मात्र अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी संविधानातील तरतुदी स्पष्ट करत पटोले यांचा प्रस्ताव नाकारला. ते म्हणाले की, राज्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार विधानसभा किंवा सभागृहाला नसून त्यांची सेवाशर्तीही नियुक्तीनंतर बदलता येत नाही. तसंच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला हटवण्याच्या निकषांप्रमाणेच प्रक्रियेअंतर्गत निवडणूक आयुक्तांविषयी निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयामुळे सत्ताधारी व विरोधकांत संताप व्यक्त झाला असून या वादामुळे सभागृहात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
