नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशात संसदेच्या संयुक्त समितीने (जेपीसी) ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ विधेयकाबाबत एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याची घोषणा केली आहे. समितीचे प्रमुख पी.पी.चौधरी यांनी याविषयी माहिती दिली. त्यांनी याविषयी बोलताना, “लवकरच एक वेबसाइट सुरू केली जाईल ज्याठिकाणी सामान्य जनता आणि तज्ञ त्यांचे मत मांडू शकतील. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट जनतेचा व्यापक सहभाग सुनिश्चित करणे आणि या संवैधानिक मुद्द्याच्या सर्व पैलूंचा विचार करणे आहे.” असे म्हटले.
नुकत्याच झालेल्या समितीच्या चौथ्या बैठकीत कायदेतज्ज्ञांसोबत या विषयावर चर्चा करण्यात आली. देशाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन यांनी बैठकीत आपले विचार मांडले. त्यांनी या विधेयकाच्या कायदेशीर, संवैधानिक आणि संघराज्य रचनेशी संबंधित पैलू स्पष्ट केले आणि समिती सदस्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. तसेच, या बैठकीत प्रस्तावित वेबसाइटच्या रूपरेषेवर चर्चा करण्यात आली.
जेपीसीचे प्रमुख पी.पी. चौधरी म्हणाले की, या वेबसाइटचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला जाईल. सरकार वेबसाइटचा QR कोड टीव्ही आणि वर्तमानपत्रांवर जाहिरातींद्वारे शेअर करेल जेणेकरून लोक तो स्कॅन करू शकतील आणि त्यांचे मत नोंदवू शकतील. हे विधेयक अधिक पारदर्शक आणि लोकशाहीवादी बनवण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
बैठकीत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या विधेयकाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी विशेषतः खर्चातील कपात, निवडणूक प्रक्रियेतील संभाव्य गुंतागुंत आणि राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता याबद्दल चिंता व्यक्त केली. लोकसभा निवडणुकीपासून वेगळे घेतल्या जाणाऱ्या कोणत्याही विधानसभा निवडणुकीचे कायदेशीर परिणाम यावरही चर्चा करण्यात आली. या सर्व मुद्द्यांची उत्तरे तज्ञांनी कायदेशीर आणि संवैधानिक दृष्टिकोनातून दिली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समितीची पुढील बैठक १७ मार्च रोजी होणार आहे. प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवे आणि भारताचे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमण सामील होतील. ते ‘एक देश, एक निवडणूक’ च्या कायदेशीर, प्रशासकीय आणि राजकीय पैलूंवर समितीसमोर आपले विचार मांडतील. या बैठकीतून विधेयकाबाबत अधिक स्पष्टता अपेक्षित आहे.
