नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार धोरणात मोठा आणि निर्णायक बदल करण्याच्या तयारीत असल्याचे समोर आले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) रद्द करून त्याऐवजी नवीन ग्रामीण रोजगार कायदा आणण्याचा प्रस्ताव सरकारकडून मांडण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील विधेयकाच्या प्रती लोकसभा खासदारांना वितरित करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. हे विधेयक संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, २००५ चा मनरेगा कायदा रद्द करून “विकसित भारत – रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) विधेयक, २०२५” लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. ग्रामीण रोजगार व्यवस्थेची पुनर्परिभाषा करणे आणि रोजगारासोबत उपजीविकेची शाश्वत हमी देणे, हा या नव्या कायद्याचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या विधेयकाचा आधार “विकसित भारत २०४७” या राष्ट्रीय व्हिजनवर असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार, अकुशल शारीरिक श्रम करण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक ग्रामीण घरातील प्रौढ सदस्याला दर आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या वेतन रोजगाराची वैधानिक हमी देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. ग्रामीण सक्षमीकरण, रोजगारनिर्मिती आणि सर्वांगीण विकासाला चालना देणे हे या नव्या कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
हे विधेयक लोकसभा सदस्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले असून, लवकरच ते सभागृहात सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबरपासून १९ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. त्यामुळे या काळात या विधेयकावर चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने २००५ मध्ये मनरेगा योजना सुरू केली होती. ही योजना जगातील सर्वात मोठ्या रोजगार हमी कार्यक्रमांपैकी एक मानली जाते. सन २०२२-२३ पर्यंत मनरेगाअंतर्गत १५ कोटी ४० लाखांहून अधिक सक्रिय कामगारांची नोंदणी झाली होती. या योजनेत किमान एक तृतीयांश लाभार्थी महिला असणे बंधनकारक असून, त्यामुळे ग्रामीण भागात महिला सक्षमीकरणाला मोठी चालना मिळाली आहे. मनरेगा रद्द करण्याच्या प्रस्तावामुळे ग्रामीण रोजगाराच्या भवितव्यावर मोठी चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
