नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
संविधान हा देशाच्या अस्मितेचा पाया आहे आणि गुलामगिरी सोडून राष्ट्रवादी मानसिकता स्वीकारण्यासाठी मार्गदर्शक दस्तऐवज आहे. स्वातंत्र्यानंतर, संविधान सभेने भारताची अंतरिम संसद म्हणूनही काम केले. डॉ. भीमराव अर्थात बाबासाहेब आंबेडकर हे आपल्या संविधानाचे मुख्य शिल्पकार होते.
२०१५ मध्ये, बाबासाहेबांच्या १२५ व्या जयंतीचे वर्ष, दरवर्षी २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आज संविधान दिन भारतीयांच्या गुलामगिरी मानसिकता नाहिशी करतो, असे प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केले. जुन्या संसद भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये बुधवारी संविधान दिनाचा सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या की, २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी, संविधान सभेच्या सदस्यांनी भारतीय संविधान तयार करण्याचे काम पूर्ण केले. या दिवशी, भारतातील लोकांनी आपले संविधान स्वीकारले.
या कार्यक्रमात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यासह उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभेतील सभागृह नेते जेपी नड्डा, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, खासदार राजकुमार मल्लराजे आदी उपस्थित होते. यावेळी भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकाचे वाचन करण्यात आले. या भाषणादरम्यान, राष्ट्रपती मुर्मू यांनी तिहेरी तलाक, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आणि कलम ३७० यासह अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केले. त्या म्हणाल्या की, तिहेरी तलाकच्या सामाजिक दुष्कृत्याला आळा घालून संसदेने आपल्या बहिणी आणि मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी ऐतिहासिक पावले उचलली आहेत. स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी कर सुधारणा, जीएसटी, देशाच्या आर्थिक एकात्मतेला चालना देण्यासाठी लागू करण्यात आली.
कलम ३७० रद्द केल्याने देशाच्या एकूण राजकीय एकात्मतेला अडथळा निर्माण करणारा अडथळा दूर झाला. नारी शक्ती बंधन कायदा महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाच्या एका नवीन युगाची सुरुवात करेल. आपल्या राष्ट्रगीताच्या, वंदे मातरमच्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त यावर्षी ७ नोव्हेंबरपासून देशभरात एक स्मारक समारोह आयोजित केला जात आहे. या कार्यक्रमादरम्यान, उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन म्हणाले, महान विद्वानांनी, मसुदा समितीच्या सदस्यांनी आणि संविधान सभेने लाखो भारतीयांच्या आशा आणि आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी सखोल विचार केला. त्यांच्या निःस्वार्थ योगदानामुळे आज भारत जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश बनला आहे. आपले संविधान समज आणि अनुभव, त्याग, आशा आणि आकांक्षा यांनी आकाराला आले आहे. आपल्या संविधानाच्या भावनेने हे सिद्ध केले आहे की भारत एक आहे आणि नेहमीच एक राहील.
राधाकृष्णन म्हणाले, कलम ३७० रद्द केल्यानंतर, जम्मू आणि काश्मीरमधील २०२४ च्या निवडणुकीत मोठ्या संख्येने मतदारांनी मतदान केले. त्यामुळे जगाला लोकशाहीवरील आपला दृढ विश्वास दिसून आला. महिलांच्या मोठ्या सहभागाने, विशेषतः अलिकडच्या बिहार निवडणुकीत, आपल्या भारतमातेच्या लोकशाहीच्या मुकुटात आणखी एक मौल्यवान रत्न जोडले आहे. संविधान सभेच्या महिला सदस्यांनी दिलेले योगदान अतुलनीय होते. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, जर संविधानाचे अक्षरशः पालन केले तर २०४७ पर्यंत भारत एक विकसित देश बनेल. बिर्ला म्हणाले की, २०४७ पर्यंत भारताला विकसित देश बनवणे हे आपले सामूहिक ध्येय आहे आणि संविधानातील मूल्ये आणि आदर्श आत्मसात केले तरच हे ध्येय साध्य होईल. जर आपण संविधानाचे अक्षरशः पालन केले तर आपण भविष्यातील पिढ्यांसाठी विकास, न्याय, एकता, मैत्री आणि मानवतेचे उदाहरण असलेला भारत निर्माण करू. संविधान हा एक जिवंत दस्तऐवज आहे, जो प्रत्येक नागरिकाच्या गरजांची काळजी घेतो आणि त्यात नमूद केलेल्या तत्त्वांचे पालन करणे आपले कर्तव्य आहे.
