पुणे : वृत्तसंस्था
महायुती सरकार सत्तेवर आल्यापासून अनेक महत्वाचे निर्णय घेत असताना आता महसूल विभागाच्या भूलेख महाभूमी पोर्टलवरून आता अवघ्या पंधरा रुपयांत सातबारा उतारा मिळणार आहे. डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या सातबारा उताऱ्यावर क्युआर कोड व 16 अंकी पडताळणी क्रमांकसुद्धा असणार आहे. डिजिटल सातबारा उतारा, आठ अ आणि फेरफार उतारे हे सर्व शासकीय, निमशासकीय, तसेच बँकिंग, कर्जप्रक्रिया, न्यायालयीन कामकाजासाठी पूर्णपणे कायदेशीर व वैध ठरतील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांना निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. शेतकऱ्यांना आणि सामान्य नागरिकांना घरबसल्या पारदर्शक, जलद आणि कायदेशीर सेवा मिळावी, हाच या निर्णयामागचा उद्देश आहे.
असे सांगून महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, की या उताऱ्यांसाठी ग्रामीण स्तरावर अनावश्यक अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्या थांबाव्यात व गैरप्रकारांना पायबंद बसावा, असा या निर्णयाचा उद्देश आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने डिजिटल सातबारा उतारा कायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
जमिनीची मालकी सिद्ध करण्यासाठी सातबारा उतारा हा महत्त्वाचा दस्ताऐवज मानला जातो. खोटे सातबारे उतारे बनवून नागरिकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. बनावट सातबारा उतारा दाखवून त्याद्वारे कोणाची फसवणूक होऊ नये, याबाबतच्या सुरक्षितेसाठी शासनाने डिजिटल सातबारा उताऱ्यावर 16 अंकी पडताळणी क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे.
भूमिअभिलेखच्या संकेतस्थळावर जाऊन हा क्रमांक टाकला, की संबधित सातबारा खरा आहे की खोटा, हेही समजले जाणार आहे. त्यामुळे डिजिटल सातबारा उताऱ्याची पडताळणी करणे शक्य आहे. त्यामुळे नागरिकांची फसवणूक होणार नाही. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ५ नुसार हे संगणकीकृत अभिलेख मूळ दस्तऐवजाची सत्यप्रत मानले जातील. त्यामुळे तलाठी किंवा अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याची हस्ताक्षराची गरज संपुष्टात आली आहे.
नागरिकांना https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/ या संकेतस्थळावर ७/१२ उतारा मोफत पाहता येईल; परंतु तो केवळ माहितीपुरताच वापरता येईल. अधिकृत कामासाठी डिजिटल स्वाक्षरीत उतारा पाहिजे असल्यास फक्त १५ रुपये शुल्क ऑनलाइन भरावे लागेल. ही सेवा सुरू झाली असल्याचे महसूलमंत्री यांनी स्पष्ट केले.
