मुंबई : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. कांदा निर्यातीवरील वीस टक्के निर्यात शुल्क 1 एप्रिल 2025 पासून रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याचे भाव सातत्याने घसरत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त होत होती. उन्हाळी कांदा बाजारात येणार असल्याने येत्या काळात आणखी भाव खाली जाण्याची भीती व्यक्त होत होती. मात्र आता केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील 20 टक्के निर्यात शुल्क पूर्णपणे हटवले आहे. यामुळे कांदा निर्यातीचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. राज्यात कांदा पिकाची लागवड जास्त झाली आहे व पोषक हवामान असल्याने उत्पादन जास्त होणार आहे. त्यामुळे कांद्याच्या भावात शेतकऱ्यांची कोंडी होऊ नये म्हणून कांदा पिकावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवले जावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.
केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात कर संपूर्णतः: मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. लासलगाव आणि पिंपळगाव येथून मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक होत आहे. या निर्णयामुळं महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेत महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमितभाई शाह यांचा अत्यंत आभारी असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
या निर्णयाचे स्वागत करताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, केंद्र सरकारचा हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कांदा निर्यातीवर आकारण्यात येणारा 20 टक्के निर्यात शुल्क रद्द केल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा प्रश्न सुटावा यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याशी थेट संवाद साधून त्यांना याबाबत लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि त्यावरील तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज लक्षात घेऊन त्यांनी पुढाकार घेत हा निर्णय घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. राज्य शासन राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असून, भविष्यातही शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले जातील. असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी नमूद केले आहे.
