सांगली : वृत्तसंस्था
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये युती–आघाडीच्या राजकीय गणितांमध्ये गोंधळ निर्माण झालेलाच असताना, आता खुद्द सत्ताधारी पक्षातील एका पदाधिकाऱ्यानेच अत्यंत वादग्रस्त मागणी करून सत्तारूढ पक्षालाच अडचणीत आणले आहे. निवडणुकांमध्ये वाढता खर्च, पैशाचा पाऊस आणि मतवाटपाच्या आरोपांचा पाढा लक्षात घेऊन, “निवडणुका घेण्याऐवजी थेट महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि नगरसेवक पदांचे जाहीर लिलावच करावेत,” अशी मागणी शिवसेना शिंदे गटाचे सांगलीतील पदाधिकारी वीर कुदळे यांनी केली आहे.
आष्टा नगरपालिकेतील शिंदे गटाचे उमेदवार आणि वाळवा तालुक्यातील संघटक असलेल्या कुदळे यांनी ही मागणी केवळ माध्यमांपुरती मर्यादित न ठेवता, थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, निवडणूक आयोग आणि राष्ट्रपती यांना पाठवलेल्या पत्रातून नोंदवली आहे. त्यामुळे हा ‘घरचा आहेर’ राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
नुकत्याच झालेल्या नगरपंचायत व नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये मतदारांमध्ये “पैसे वाटपाच्या” झालेल्या आरोपांचा उल्लेख करून कुदळे यांनी लोकशाही प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. निष्ठावंतांना डावलून “ज्याच्याकडे पैसा, त्याच्याकडे सत्ता” असा प्रकार सुरू असल्याचे सांगत, निवडणुकांच्या या खर्चिक सोहळ्याऐवजी थेट लिलाव घेऊन पदे देण्याचा उपरोधिक सल्ला त्यांनी दिला आहे.
यावरच न थांबता, नागपूर येथील येऊ घातलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने या “लिलाव प्रक्रियेचे” विधेयक सादर करून ते मंजूर करून घ्यावे, अशी खोचक मागणीही त्यांनी केली आहे. इतकेच नव्हे, तर या लिलाव प्रक्रियेमुळे “राजकारणापासून वंचित असणाऱ्या गुंड आणि गुन्हेगारांनाही अधिकृतपणे पदांसाठी संधी मिळेल,” असा व्यंगात्मक उल्लेख त्यांनी पत्रात केला आहे.
स्वतःच्या पक्षातीलच पदाधिकाऱ्याने लोकशाही व्यवस्थेचे आणि निवडणूक प्रक्रियेचे वाभाडे काढल्याने शिंदे गटाची चांगलीच गोची झाली आहे. पक्षातील नेतेमंडळ या मागणीपासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतानाच, कुदळेंच्या पत्राची चर्चा मात्र राज्यभरात जोरात रंगली आहे.
