मुंबई : वृत्तसंस्था
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्याच्या जमीन महसूल कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. यानुसार, आता कृषी जमिनीचा बिगर कृषी (एन.ए.) वापर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेण्याची अट संपुष्टात आली आहे.
आता नगर नियोजन विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा मंजुरी हीच एन.ए. परवानगी मानली जाईल. त्यामुळे नागरिकांना पूर्वीप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात चकरा मारण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यासाठी राजपत्रात आदेश प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.
सुधारित नियमांनुसार, वार्षिक अकृषक कर देखील रद्द करण्यात आला आहे. एखाद्या जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार अनुज्ञेय असेल, तर बांधकाम परवानगी मिळताच महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ७/१२ उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंदवला जाईल. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनीसाठी फक्त आवश्यक नजराणा शुल्क भरावे लागेल, परंतु बांधकाम परवानगी मिळाल्यामुळे वर्ग बदल होणार नाही. तसेच, अनेक बँका कर्ज देताना अकृषक सनदेची मागणी करत होत्या, पण शासनाने सांगितले की, नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी मिळाल्यानंतर बँकांनी सनदेसाठी आग्रह करु नये.
याशिवाय, ज्या नागरिकांचा अकृषक कर थकीत आहे, त्यांना सुधारणा लागू होईपर्यंत थकीत कर वसूल करण्यापासून सुट देण्यात आली आहे. मात्र, २००१ पूर्वी किंवा नंतर बिनशेती झालेल्या जमिनीसाठी मालकांनी विहित दराने एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना आणि जमिनीच्या मालकांना एन.ए. मिळवण्यासाठी वेळ, खर्च व प्रशासनिक त्रास कमी होणार असून, जमीन रुपांतरण प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक होईल.
