नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
गेल्या काही दिवसापासून राज्यात मराठी विरुद्ध हिंदी वाद सुरू असताना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता मराठी भाषेत पाठवलेल्या पत्रांना मराठीतूनच उत्तर दिलं जाणार आहे. संसदीय राजभाषा समितीच्या बैठकीत समितीचे निमंत्रक खासदार डॉ. दिनेश शर्मा यांनी ही माहिती दिली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा हा निर्णय दिलासादायक आहे.
डॉ. दिनेश शर्मा म्हणाले की, ‘राजभाषा समिती देशातील प्रादेशिक भाषांना चालना देणे, हिंदी भाषेला सहयोगी भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे यासाठी काम करत आहे. सध्या गृह मंत्रालयातील संपूर्ण कामकाज हिंदी भाषेत होत आहे, मात्र यापुढे मराठी भाषेतील पत्रांना मराठी भाषेतूनच उत्तर देण्यात येईल. तसेच तामिळ भाषेतील पत्रांना तामिळमधूनच उत्तर दिले जाईल.’
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांनी म्हटले की, ‘तामिळनाडूमध्ये आज परिस्थिती बदलली आहे. बहुतांशी लोक आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये पाठवत आहेत, तिथे हिंदी ही द्वितीय भाषा म्हणून शिकवली जाते. त्यामुळे तेथील मुले उत्तम हिंदी समजतात व बोलू शकतात. मी झारखंडमध्ये राज्यपाल असताना हिंदीशिवाय लोकांशी संवाद साधता येत नव्हता. मला आज आपल्याला हिंदी पूर्ण समजते. मी राज्यातील विद्यापीठांमध्ये जर्मन, जपानी, मँडरिन, या विदेशी भाषा देखील शिकवल्या जाव्या अशा सूचना विद्यापीठांना केल्या आहेत.’
भाजपाचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबद्दल ट्विट करत म्हटलं की, “समस्त मराठी भाषिकांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी आहे की, मराठी पत्रांना मराठीतच उत्तर देण्याचा अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वतीनं घेण्यात आला आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा घोषित करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं माय मराठीचा अगोदरच गौरव केला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या कामकाजात करण्यात येणाऱ्या या क्रांतिकारी बदलाचा प्रत्येक मराठी भाषिक आनंदाने स्वागत करतो आहे.” हा महत्वाचा निर्णय घेतल्याबद्दल पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आभार मांनले आहेत.
