जळगाव : प्रतिनिधी
जळगाव जिल्हा नियोजन समितीच्या अलीकडील बैठकीत चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक संदीप पाटील यांच्याबाबत काही गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. बैठकीत मांडण्यात आलेल्या एका प्रकरणात संबंधित महिलेकडून अद्याप अधिकृत तक्रार प्राप्त झालेली नाही, अशी माहिती प्रशासनाकडून मिळत आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर सध्या संभ्रमाची स्थिती आहे.
या बैठकीत आमदार चव्हाण यांनी जळगाव शहरातील मणियार बंधूंविषयी देखील काही मुद्दे उपस्थित केले. आयुष व पियुष मणियार या दोघा युवकांना अलीकडेच शस्त्र परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी त्यांच्या अर्जास स्थानिक पोलिस प्रशासन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नकार देण्यात आला होता. मात्र, प्रशासनात बदल झाल्यानंतर पुन्हा सादर करण्यात आलेल्या अर्जास मंजुरी देण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रक्रिया पारदर्शक होती का, याबाबत शंका उपस्थित केल्या आहेत. सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी 2023 मध्ये याविरोधात तक्रार सादर केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या वेळी शस्त्र परवाना मिळवण्यासाठी आवश्यक धोका वा वैध कारणांची पूर्तता करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे परवाना नाकारण्यात आला होता. नवीन प्रशासन व पोलिस अधिकाऱ्यांकडून अर्ज पुन्हा विचारात घेतला गेला आणि त्यानंतर परवाना मंजूर झाला. ही प्रक्रिया नियमांनुसार पार पडली का, याबाबत अधिक स्पष्टता आवश्यक आहे, अशी भूमिका काही कार्यकर्त्यांनी मांडली आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, अर्जात जीवितधोका वा समाजहिताशी संबंधित कारणे याबाबत विशेष उल्लेख नव्हता, असा काहींचा दावा आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित परवाना पुन्हा तपासण्यात यावा, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. दरम्यान, यासंबंधी प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. शस्त्र परवाना मंजुरी प्रक्रिया पारदर्शक आणि कायद्यानुसार पार पडली आहे का, हे स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे अनेक सामाजिक संघटनांचे मत आहे.
