यावल : प्रतिनिधी
राज्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आलेला असतानाच यावल येथे आदिवासी विभागाच्या वतीने जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आल्याने संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यात चर्चा व संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या बैठकीबाबत प्रसारमाध्यमांना कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात न आल्याने आयोजकांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दि. २८ जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यभर तीन दिवसांचा दुखवटा पाळण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या कालावधीत कोणतेही शासकीय कार्यक्रम, बैठक अथवा समारंभ आयोजित करू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना विभागीय आयुक्तांकडून देण्यात आल्या होत्या. मात्र या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून गुरुवार दि. २९ जानेवारी रोजी यावल पंचायत समितीच्या सभागृहात आदिवासी पाडा-वस्ती विकास कामांबाबत आढावा बैठक पार पडल्याने वादाला तोंड फुटले आहे.
या बैठकीस जळगाव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, यावल पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी डॉ. मंजुश्री गायकवाड, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी प्रशांत माहुरे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी स्वप्नील फटांगरे, ग्रामपंचायत विस्तार अधिकारी किशोर सपकाळे यांच्यासह यावल, रावेर व चोपडा तालुक्यातील संबंधित अधिकारी, सरपंच व ग्रामसेवक उपस्थित होते.
पेसा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या आदिवासीबहुल गावांमधील आरोग्य सेवा, पाणीपुरवठा, घरकुल योजना, अंगणवाडी, शाळा, रस्ते तसेच आदिवासी समाजाच्या हक्क व अधिकारांशी संबंधित विविध विकास कामांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. या कामांना शासकीय स्तरावर गती देण्याच्या उद्देशाने बैठक आयोजित केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मात्र, राज्य दुखवट्याच्या काळात अशी बैठक घेणे योग्य होते का, तसेच जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीबाबत पत्रकारांना अंधारात ठेवण्यात आले का, याबाबत प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, या प्रकरणामुळे यावल तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्यात प्रशासकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
