मुंबई : वृत्तसंस्था
बालमजुरी ही अनिष्ट प्रथा कायमस्वरुपी दूर करण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलली असून, बालमजुरांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करून आवश्यकतेनुसार त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय बालकामगार कृती समितीची स्थापना करण्यात आली असून, समितीची सविस्तर कार्यपद्धतीही निश्चित करण्यात आली आहे.
विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार स्तरावर बालमजुरी निर्मूलनासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी विषयवार समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. महसूल प्रशासनाच्या अध्यक्षतेखाली गठीत विविध समित्यांचा आढावा घेऊन कार्यपद्धतीचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी आवश्यक शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हास्तरीय बालकामगार कृती समितीच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्याही निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा आदिवासी विकास अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, होमगार्डस जिल्हा समादेशक तसेच अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांचे दोन प्रतिनिधी सदस्य म्हणून असणार आहेत. सहायक कामगार आयुक्त यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
बालकामगार आढळून आल्यास संबंधित कसूरदार मालकांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करून प्रत्येक बालकामगारामागे २० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात येणार आहे. जोखमीच्या व्यवसायातून मुक्त करण्यात आलेल्या बालकामगारांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच बालकामगारांचे पालक बालकांना मजुरीस पाठविणार नाहीत, याबाबत दक्षता बाळगण्यात येणार असून, बालकांच्या व्यक्तिमत्व विकासाच्या काळात त्यांना शिक्षणाची संधी मिळणे आवश्यक असताना काम करण्यास भाग पाडण्याच्या अनिष्ट प्रथेच्या निर्मूलनासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
बालकास बालमजुरीतून मुक्त केल्यानंतर त्या परिसरात शाळा, अतिरिक्त शिक्षण वर्ग, शैक्षणिक साहित्य यांसारख्या आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासोबतच जिल्हाधिकारी कार्यालयात बालकामगार विषयासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचनाही कामगार विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.
