मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानात सुरू असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या उपोषण आणि आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने (हायकोर्ट) कठोर भूमिका घेतली आहे. आज (१ सप्टेंबर) सुट्टी असतानाही तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
एमी फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर आधारित या प्रकरणात कोर्टाने राज्य सरकारला अनेक अडचणीचे प्रश्न विचारले. विशेषतः, “आमरण उपोषणाची परवानगीच नियमात नाही, तर आंदोलनाला परवानगीच कशी दिली?” असा थेट सवाल उपस्थित करून कोर्टाने सरकारच्या निर्णयावर शंका घेतली. या सुनावणीत महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सरकारची बाजू मांडली, तर याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील गुणरत्न सदावर्ते आणि जयश्री पाटील यांनी युक्तिवाद केला. यामुळे मराठा आंदोलनाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
मराठा समाजाला ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) कोट्यातून आरक्षण मिळावे, या ठाम मागणीसाठी मराठा नेते मनोज जरांगे यांनी २९ ऑगस्टपासून आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरू केले आहे. आज उपोषणाचा चौथा दिवस असून, राज्यभरातून हजारो मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत. मोठ्या संख्येने आलेल्या आंदोलकांच्या वाहनांमुळे मुंबईत प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण झाली.
सीएसएमटी, वाशी ब्रिज, अटल सेतु, ईस्टर्न फ्रीवे, वर्ली-बांद्रा सी लिंक आणि कोस्टल रोडसारख्या प्रमुख मार्गांवर घंटों जाम लागला. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ही कोंडी सामान्य मुंबईकरांसाठी मोठा त्रासदायक ठरली. स्थानिक ट्रेन्स खचाखच भरल्या गेल्या आणि सीएसएमटी स्टेशनवर मोठी गर्दी झाली.
जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे की, ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळेपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाहीत. “मग त्यासाठी मरण आले तरी चालेल,” अशी त्यांची भूमिका आहे. मात्र, या आंदोलनामुळे दक्षिण मुंबईत रास्ता रोको आणि ठिय्या आंदोलने सुरू असल्याने सामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात सांगितले की, कोर्टाच्या पूर्वीच्या आदेशांचे उल्लंघन होत असून, हे आंदोलन बेकायदेशीर आहे.
सुट्टी असतानाही कोर्टाने तातडीची सुनावणी घेण्यास मान्यता दिली. एमी फाउंडेशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत आंदोलनामुळे होणाऱ्या त्रासाबाबत मुद्दे उपस्थित केले गेले. याशिवाय, गुणरत्न सदावर्ते, जयश्री पाटील आणि इतर चार हस्तक्षेप याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. मराठा आंदोलक कैलास खंडबहाले यांनीही हस्तक्षेप केला आहे.
महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी कोर्टात सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, “सामान्य मुंबईकर त्रस्त झाले आहेत. दक्षिण मुंबईत रास्ता रोको सुरू आहे. आंदोलनाविरुद्ध अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत.” ते म्हणाले की, हमीपत्र देताना आंदोलकांनी अटींचे पालन करू असे आश्वासन दिले होते. परवानगी केवळ ५,००० लोकांसाठी एका दिवसाची होती, पण हजारो लोक आले.
अटींमध्ये आत्मदहन किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न न करणे, उघड्यावर घाण न करणे, वाहतुकीला अडथळा न आणणे, पोलिसांना अडवू नये आणि सायंकाळी ६ वाजता आंदोलन संपवून जागा रिकामी करणे, असे स्पष्टपणे नमूद होते. मात्र, आंदोलकांनी या सर्व अटींचा भंग केला. शनिवार-रविवारसाठी कोणतीही परवानगी नव्हती. सणासुदीच्या काळात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांवर प्रचंड दबाव आहे. राज्य सरकारने मागण्यांचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली असून, आंदोलकांशी चर्चाही सुरू आहे.
सुनावणीदरम्यान कोर्टाने राज्य सरकारला अनेक कठोर प्रश्न विचारले. “उल्लंघनाबाबत जरांगे यांना नोटीस बजावली होती का?” असा थेट सवाल करून कोर्टाने सरकारला चपराक केली. यावर महाधिवक्त्यांनी उत्तर दिले की, परवानगी मागताना आमरण उपोषणाचा उल्लेखच नव्हता. “जर आमरण उपोषणाची परवानगीच नियमात नाही, तर मग या आंदोलनाला परवानगीच कशी दिली?” हा मुख्य सवाल कोर्टाने उपस्थित केला. तसेच, “लाठीचार्ज झाला तर महाराष्ट्र बंद करू, अशी धमकीही दिली जातेय का?” असाही प्रश्न विचारला गेला. कोर्टाने आंदोलनाच्या कायदेशीरतेवर आणि नियमांचे पालनावर भर दिला.
वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले की, “सीएसएमटी परिसर अत्यंत संवेदनशील आहे. येथे महत्वाची कार्यालये, रुग्णालये आहेत. आंदोलनामुळे सामान्यांना प्रचंड त्रास होतोय.” ते म्हणाले की, कोर्टाच्या आदेशांचे उल्लंघन होत असून, हे आंदोलन कायद्याच्या सीमा ओलांडत आहे. सदावर्ते यांनी पोलिस महासंचालकांकडेही तक्रार दाखल केली असून, राजकीय पाठिंब्यामुळे परिस्थिती बिघडली आहे, असा आरोप केला.
