जळगाव : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य कृषि विभाग लिपीक संवर्ग संघटनेच्या वतीने जळगाव येथे आज दि.५ जून रोजी जळगाव जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना कृषी विभाग लिपीक संवर्गीय कर्मचारी यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन देवून काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या निवेदनावर अध्यक्ष जाकिर हुसेन मुलाणी, सरचिटणीस अशोक काळे, उपाध्यक्ष प्रविण इगवे, सुशांत कांबळे, अशिष कोडावार यांच्यासह आदीच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
निवेदनात म्हटले आहे कि, महाराष्ट्र राज्य कृषी विभाग लिपीक संवर्गीय संघटनेचे वतीने राज्यातील कृषी विभागातील लिपीक संवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी त्यांचे ज्वलंत व विविध न्याय मागण्या संदर्भात शासन स्तरावर व कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे स्तरावर संदर्भीय निवेदने आलहिदा देण्यांत आलेले आहेत. या संबंधाने यापूर्वी आंदोलन छेडण्यांत आलेले होते. यामध्ये आश्वासनाशिवाय कांही साध्य झालेले नाही. व आज अखेर मागण्या संदर्भात शासना स्तरावरुन व कृषी आयुक्तालय स्तरावरुन अंतिम निर्णय झालेले नाहीत. त्यामुळे कृषी विभागातील प्रशासकीय व लेखा विषयक दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम होत आहे. त्यामुळे विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांचेमध्ये असंतोष व चिड निर्माण झालेली आहे. वास्तविक पहाता नियमानुसार संघटनेने न्याय मागण्याबाबत विचार करणे आवश्यक होते. केवळ नकारात्मक बुद्धीने शासनाने व आयुक्तालयाने लिपींक संवर्गीय कर्मचारी यांचे मागण्यांविषयी विचार केलेला नाही. स्तरावरुन निर्गत होणा-या शेतक-यांचे हितास्तव योजना राबविणे व त्यांचे व्यवस्थापन ठेवणेसाठी कार्यरत करित आहोत. मा.ना कृषी मंत्री महोदय यांचे दिनांक १०/०२/२०२५ रोजीच्या मंत्रालय येथे झालेल्या सभेमध्ये सर्व प्रशासकीय प्रमुख उपस्थितीत सर्व संघटना यांनी आपले मनोगत व न्याय मागण्या विषयी चर्चा केलेली होती. असे असताना, अचानकच कृषी आयुक्तालयाने कोणत्याही संघटनेस, रचना व कार्यपद्धतीचा विचार न करता, विश्वासात न घेता परस्पर कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध शासनास सादर केलेचे विश्वसनिय रित्या समजुन येत आहे.
सबब कृषी विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे न्याय मागण्या खालील प्रमाणे आहेत.
१) सुधारित आकृतीबंधामध्ये कृषी विभागातील लिपीक संवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांचा आकृतीबंध आयुक्तालय ते क्षेत्रिय कार्यालय स्तरावरील कोणतेही पद कमी न करता, संघटनेने किफायतशीर व आर्थिक बचतीचा प्रस्तावास अंतिमतः मान्याता देणेत यावी.
२) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमाक एसआरव्ही-२०१९/प्र.क्र.२३४/
(भाग१)/कार्या-१२/ दिनांक २३ ते २०२२ अनुसार लिपीक संवर्गातील पदोन्नती स्तर कमी करणेसाठी सुधारित आकृतीबंधामध्ये सहाय्यक अधीक्षक पद अधीक्षक
(सुधारित मागणी नुसार कक्ष अधिकारी गट ब (क)) या पदामध्ये समाविष्ठ होणेबाबत व पदनामामध्ये बदल होणेस मान्यता देण्यांत यावी.
३) लिपीक संवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे सुधारित सेवा प्रवेश नियम तयार करुन, पदनामामध्ये बदल होणेबाबत मान्याता देण्यांत यावी.
४) विभागातील लिपीक संवर्गीय प्रतिनियुक्तीची पदे चिन्हांकित होवून, त्यास मान्यता देण्यांत यावी.
५) वरिष्ठ लिपीक पदे १०० पदोन्नतीने भरणेबाबत सेवा प्रवेश नियमामध्ये बदल होणेस मान्यता देण्यांत यावी.
६) सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी यांचे सन २०११ पूर्वी १०० टक्के पदोन्नतीने पदे भरणेबाबत सेवा प्रवेश नियम कार्यरत होते. त्यानुसार सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, ही पदे ७५ टक्के पदोन्नतीने व २५ टक्के पदे सरळ सेवेने भरणे याबाबत सेवा प्रवेश नियमामध्ये बदल होणेस मान्यता देण्यांत यावी.
७) लिपीक संवर्गीय कर्मचारी यांचे वेतनश्रेणीतील त्रुटी दूर होणेबाबत विचार करणेबाबत.
८) लिपीक संवर्गीय रिक्त पदे भरणेबाबत कार्यवाही करणेत यावी.
९) सह संचालक (आस्थापना) कृषी आयुक्तालय, पुणे या पदावर लिपीक संवर्गी अधिकारी यांची नेमणुक करण्यांत यावी.
प्रलंबित न्याय मागण्या संदर्भात शासनाचे लक्ष वेधण्यांसाठी राज्यातील लिपीक संवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी हे खाली नमूद केलेनुसार आंदोलन करतील
१) दि.१६/०५/२०२५ ते २८/०५/२०२५ या काळात कर्तव्यावर राहून काळया फिती लावुन काम करतील.
२) दिनांक २९/०५/२०२५ ते ३०/०५/२०२५ अखेर जिल्हा स्तरावर / कृषी आयुक्तालय स्तरापर्यंत कार्यालयामध्ये धरणा व सत्यागृह करतील.
३) दिनांक ०२/०६/२०२५ ते ०४/०६/२०२५ अखेर लेखणी बंद आंदोलन करतील.
४) दिनांक ०५/०६/२०२५ ते पुढे बेमुदत काम बंद आंदोलनामध्ये आयुक्तालय स्तरापासून, क्षेत्रिय स्तरापर्यंत सर्व अधिकारी/कर्मचारी सहभागी होतील.
उक्त १ ते ९ मागण्यां शासन व प्रशासन स्तरावरुन दिर्घ काळापासून, प्रलंबित ठेवले असलेमुळे, लिपींक संवर्गीय मागण्याबाबत प्रशासन/शासन यांचा नाकरलेपणा दिसून येतो. त्यामुळेच संघटनेला आपल्या हक्क मागण्यांसाठी कर्मचारी यांचे हित लक्षात घेता आंदोलनाचा पवित्रा घेणे भाग पडत आहे. हे संपूर्ण आंदोलन शासनाने / प्रशासनाने संघटनेवर लादलेले असून, हया आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी शासनावर राहिल. हे याद्वारे नमूद करण्यांत येत आहे. या आशयाचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
