मुंबई : वृत्तसंस्था
येत्या काही दिवसावर राज्यात गणेशोत्सव येण्याच्या तयारीत असतांना आज मुंबई हायकोर्टात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या पीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. यंदाच्या गणेशोत्सवात शाडूची की प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्ती या वादाबाबत पीओपी मूर्तीच्या निर्मितीवर बंदी नसेल, मात्र नैसर्गिक जलाशयात पीओपींच्या मूर्तींचं विसर्जन करण्यास हायकोर्टाने मनाई केली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 जूनला होणार आहे.
मुंबईत पीओपी मूर्तींवरील बंदी प्रकरणी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) हायकोर्टात भूमिका स्पष्ट केली. सीपीसीबीच्या समितीने केलेल्या शिफारसींचा दाखलाही हायकोर्टात देण्यात आला. आमचा आक्षेप हा पीओपीच्या मूर्तींचं नैसर्गिक जलाशयात विसर्जन करण्यावर असून मूर्तींच्या निर्मितीला विरोध नाही. पीओपी मूर्तींचं विसर्जन हे कृत्रिम तलावातच झालं पाहिजे, असं सीबीसीबीएच्या वतीने हायकोर्टात सांगण्यात आले.
सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर हायकोर्टातील न्या. मारणे आणि न्या. आराधे यांच्या पीठाने छोट्या पीओपी मूर्तींचा प्रश्न निकाली काढला. पीओपीच्या मूर्ती बनवण्यास आणि त्याच्या विक्रीवर कोणतेही निर्बंध नसतील. मात्र, या मूर्तीचं विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतात होणार नाही, असा निर्णय हायकोर्टाने दिला. यापूर्वी पीओपीच्या मूर्तींच्या तयार करणे, विक्री करणे यावर बंदी होती. ती बंदी आता हटवण्यात आली आहे.
मोठ्या मूर्तीच्या विसर्जनाबाबत राज्य सरकार तोडगा काढणार?
छोट्या मूर्तींचा प्रश्न निकाली निघाला असला तरी 20 फुटावरील मूर्तींबाबत भूमिका स्पष्ट झालेली नाही. सुनावणीदरम्यान महाधिवक्ता डॉ. विरेंद्र सराफ यांनी पीठाला विनंती की, राज्य सरकारला 20 फुटांपेक्षा उंच गणेश मूर्तींबाबत काही मोकळीक मिळू शकते का. या मूर्तीही आपल्या संस्कृतीचा भाग झाल्या आहेत.
यावर पीठाने तोंडी सांगितले की, पीओपी मूर्तींचं विसर्जन हे नैसर्गित जलस्रोतांमध्ये होऊ नये याबाबत आम्ही ठाम आहोत. मोठ्या मंडळांनी कृत्रिम तलावांची निर्मिती करून त्यातच विसर्जन केलं तर चालू शकेल. यावर महाधिवक्तांनी सांगितलं की, जर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळं यासाठी तयार असतील तर राज्य सराकरचं काहीच म्हणणं नाही.
याबाबत राज्यसरकारला 3 आठवड्याचा वेळ देण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 जूनला होणार आहे.
पीओपी मूर्तीचा वाद काय?
समुद्रात, तलावात किंवा नदीत विसर्जन केल्यानंतर पीओपी मूर्तींची विटंबना होते. तसेच पीओपी आणि केमिकल मिश्रीत रंगांमुळे जलप्रदुषणातही भर पडते. याविरोधात 30 ऑगस्ट 2024 रोजी पर्यावरणवादी रोहित जोशी आणि काही मूर्तिकारांनी याचिका दाखल केली आहे.
बंदीचा निर्णय पण अंमलबजावणी कधी?
पीओपी मूर्तींच्या निर्मितीवरच बंदी घालायचा निर्णय सर्वप्रथम 12 मे 2020 रोजी जाहीर करण्यात आला. पण कोरोनाकाळ आणि मूर्तिकारांचा विरोध पाहता पर्यावरण मंत्रालयाने निर्णयात एक वर्षाची सूट दिली. यानंतर 1 जानेवारी 2025 रोजी पुन्हा एकदा पीओपीच्या मूर्ती पूर्णपणे बंद होतील, असा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, 2025 उजाडला तरी या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी झालेली नाही.
पीओपी मूर्तिकारांचे म्हणणे काय?
पीओपी मूर्तिकारांचे असे म्हणणे आहे की, पीओपी मूर्ती प्रदूष करत असल्यास सरसकट पीओपीवरच बंदी घातली पाहिजे. तसेच शाडूच्या मूर्तींसाठी शाडू मातीचा उपसा करावा लागतो आणि शेवटी यामुळेही पर्यावरणाला धोका पोहोचतो, बंदीमुळे राज्यातील हजारो मूर्तिकारांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते, असा दावा पीओपी मूर्तिकारांनी केला आहे.
