मुंबई : वृत्तसंस्था
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या ‘रत्ने व दागिने धोरण – 2025’ ला मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत रत्ने आणि दागिने धोरणाला मंजुरी देण्यात आल्यामुळे सोन्या, चांदीचे दागिने, हिरे-रत्ने यांच्याशी निगडित उद्योग-व्यवसाय वाढीस चालना मिळणार आहे. या उद्योगांमध्ये एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि पाच लाख नवीन रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र रत्ने व दागिने धोरणाचा कालावधी 2025 ते 2030 असा राहील. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहनाकरिता 1 हजार 651 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच, 2031- ते 2050 या कालावधीकरिता 12 हजार 184 कोटी अशा एकूण 13 हजार 835 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी 2025-26 वर्षाकरिता 100 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
वस्त्रोद्योगांना वीज सवलत योजना
वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार यंत्रमाग उद्योगाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी वीज सवलत योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यासंदर्भात एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणाला शासनाने मान्यता दिली आहे. यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत नोंदणी करावी लागणार आहे. दरम्यान, धुळे आणि अकोला जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका सूत गिरणीला प्रतियुनिट तीन रुपये सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सांडपाण्यावरील प्रक्रिया धोरण
सांडपाण्यावरील प्रक्रियेमुळे आणि त्याच्या पुनर्वापराद्वारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस (सर्क्युलर इकॉनॉमी) चालना देण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्याद्वारे सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन, पर्यावरण रक्षण, आरोग्यदायी परिसर या संकल्पनेला बळ मिळेल. राज्यात 424 नागरी स्थानिक संस्था आहेत. राज्याच्या एकूण 48 टक्के लोकसंख्या नागरी भागात आहे. या भागातील पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. त्याचबरोबर निर्माण होणार्या सांडपाण्यावर खूपच कमी प्रमाणात प्रक्रिया करून पुनर्वापर होत आहे. सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर हा पाण्याच्या वाढत्या मागणीवरील प्रभावी उपाय आहे. या विषयाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
