मुंबई : वृत्तसंस्था
देशातील गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सर्व १६ मंत्र्यांचे राजीनामे घेत राजकीय भूकंप घडवल्यानंतर, आता शेजारच्या महाराष्ट्रातही मंत्रिमंडळात बदलाची चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील महायुती सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये या घडामोडींमुळे तणाव निर्माण झाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कार्यकाळ ५ डिसेंबर रोजी एक वर्ष पूर्ण करत आहे. त्या निमित्ताने ते आपल्या सरकारचे आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या कामगिरीचे ऑडिट करण्याचे आदेश देण्याची योजना आखत आहेत. हा अहवाल आल्यानंतर काही मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून वगळले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर नागपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केले. “गुजरातमध्ये जे काही घडले ते अडीच वर्षांनंतर झाले. महाराष्ट्राला अजून एक वर्षही पूर्ण झालेले नाही,” असे सांगून त्यांनी तातडीने फेरबदल होण्याची शक्यता सध्या नाकारली. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी मंत्र्यांच्या कामगिरीचे ऑडिट होणार असल्याचे स्पष्ट करून फेरबदलाची टांगती तलवार कायम ठेवली आहे. हे विशेषतः एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही मंत्र्यांसाठी चिंतेचे कारण आहे, ज्यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेचे आरोप आहेत.
अलीकडील पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, गृह आणि महसूल मंत्री योगेश कदम, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट आणि मृद आणि जलसंधारण मंत्री संजय राठोड हे विरोधी पक्षांचे लक्ष्य ठरले होते. कदम यांच्यावर बेकायदेशीर वाळू व्यापार आणि डान्स बारच्या कारभारावरून आरोप झाले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘ऑडिट’च्या घोषणेनंतर या तीनही मंत्र्यांवरील दबाव वाढला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या भूमिकेमुळे महायुती सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये धाकधूक वाढली असून, कामगिरी ऑडिटच्या अहवालानंतरच महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचे भविष्य ठरणार आहे.
