मुंबई : वृत्तसंस्था
महायुती सरकारने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला आहे. या योजनेत आता विविध प्रकारच्या तब्बल 2,400 आजारांसाठी उपचारांना मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी 2,399 आजारांसाठी राज्यातील नागरिकांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार उपलब्ध होणार आहेत. तसेच, ज्या काही गंभीर आजारांसाठी अधिकचा खर्च होत आहे, त्यासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यामध्ये जनआरोग्य योजनेच्या विस्तारासह 21 महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत काही विशिष्ट मुद्द्यांवरून मंत्र्यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाल्याचे समजते. मात्र, वादळी चर्चेनंतरही सर्वानुमते हे 21 निर्णय मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना या निर्णयाची माहिती दिली, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत आता विविध प्रकारच्या तब्बल 2,400 आजारांसाठी उपचारांना मान्यता दिली आहे. यापैकी 2,399 आजारांसाठी राज्यातील नागरिकांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार उपलब्ध होणार आहेत. तसेच, ज्या काही गंभीर आजारांसाठी अधिकचा खर्च होत आहे, त्यासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अकृषक कर आकारणी, तसेच जमिनीच्या अकृषक वापराच्या परवानगी व सनदेबाबतच्या तरतुदींमधील सुधारणांना मान्यता. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना या विस्तारित योजनेंतर्गत आयुष्मान कार्ड निर्माण व वितरण करणाऱ्या क्षेत्रीयस्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करणार. आरोग्य सुविधांचे विकेंद्रीकरणामुळे नागरिकांना दिलासा.
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ व श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांना या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पुणे जिल्ह्यात घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय यांची स्थापना होणार. त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता. बारामती येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी सहयोगी प्राध्यापकांची पाच पदे निर्माण करण्यास मान्यता. त्यासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी.
पीडित शेतकऱ्यांना हवी तशी आणि हव्या त्या वेगाने मदत दिली जात नसल्याने अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शिवसेना आणि भाजपच्या मंत्र्यांनी कॅबिनेट बैठकीत ही तीव्र नाराजी दर्शवली. मागील कॅबिनेट बैठकीतही अशाच प्रकारची नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनाला खडसावले होते. मात्र, आजच्या कॅबिनेटमध्ये पुन्हा एकदा मदत पोहोचली नसल्याची तक्रार काही मंत्र्यांनी केली, ज्यामुळे प्रशासनाची उदासीनता स्पष्ट झाली.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित पदावर समायोजन करण्याच्या निर्णयात दुरुस्तीस मान्यता. अभियानात 14 मार्च 2024 रोजी दहा वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्चाऱ्यांचे समकक्ष पदाव समायोजन. सेवा प्रवेश नियमांत दुरुस्ती न एक वेळची बाब म्हणून समायोजन केले जाणार. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील पदांबरोबर, ग्रामविकास विभागामार्फत भरण्यात येणाऱ्या आरोग्यसेवेतील रिक्त पदांबाबतचा निर्णय.
