जळगाव : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य महिला व बाल विकास विभागातील क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न अद्याप मार्गी न लागल्याने विभागात तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य महिला व बाल विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटना, पुणे व संलग्न क्षेत्रीय कर्मचारी संघटनांनी शासनाला पूर्वसूचना देत सनदशीर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यावेळी जळगाव जिल्हा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे देखील उपस्थित होते.
महिला व बाल विकास विभाग ही शासनमान्य संघटना असून, स्थापनेपासून महिला, बालके, भिक्षेकरी, परिविक्षाधीन बंदी तसेच सामाजिकदृष्ट्या उपेक्षित घटकांसाठी समर्पित भावनेने कार्य करत आहे. गेल्या दशकभरात विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही महिलांचे सक्षमीकरण, बालकांची सुरक्षितता, पोषण, पुनर्वसन आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या आघाडीवर उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. या दर्जेदार कार्यामुळे महिला व बाल विकास क्षेत्रात महाराष्ट्राची कामगिरी देशपातळीवर नेहमीच आघाडीवर राहिली आहे.
असे असतानाही क्षेत्रीय स्तरावरील कंत्राटी, मानधनी, नियमित कर्मचारी तसेच राजपत्रित अधिकारी यांच्या व्यावसायिक प्रगतीशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सेवा-संधी, दर्जा, सुविधा व प्रशासकीय अडचणींबाबतचे अनेक प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
संघटनेच्या माध्यमातून हे प्रश्न यापूर्वीही शासनासमोर विविध स्तरांवर मांडण्यात आले; मात्र त्यावर अद्याप ठोस व सकारात्मक निर्णय न झाल्याने कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. परिणामी, सनदशीर मार्गाने शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात कर्मचाऱ्यांना आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करावे लागणे दुर्दैवी आहे. मात्र, नाईलाजाने हा मार्ग स्वीकारावा लागत असून, प्रलंबित मागण्यांवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार आंदोलन करण्यात येणार आहे. शासनाने तात्काळ या विषयांवर निर्णय घ्यावा व संघटनेच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
