मुंबई/जळगाव, दि. २५ : जळगाव जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी शासनस्तरावर महत्त्वपूर्ण हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रांमधील प्रलंबित प्रश्न, भूसंपादन, पायाभूत सुविधा आणि नवीन प्रकल्पांचा मंत्रालयात सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जळगाव जिल्ह्यासाठी ‘D+’ औद्योगिक धोरणाचा प्रस्ताव तातडीने पुढील मंजुरीसाठी सादर करण्याचे निर्देश उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले.
मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, आमदार किशोर पाटील, आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, आमदार अमोल जावळे यांच्यासह संबंधित लोकप्रतिनिधी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, एमआयडीसी आणि जिल्हा प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.
‘D+’ धोरणाला गती
जळगाव जिल्ह्यासाठी ‘D+’ औद्योगिक धोरणाचा प्रस्ताव तातडीने पुढील मंजुरीसाठी सादर करावा, अशा स्पष्ट सूचना डॉ. उदय सामंत यांनी दिल्या. या धोरणामुळे जिल्ह्यातील उद्योगांना विविध सवलती आणि प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार असून, नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
चिंचोली-कुसुंबा एमआयडीसी विस्ताराला वेग
चिंचोली आणि कुसुंबा एमआयडीसीच्या विस्ताराला गती देण्याच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचे मूल्यांकन व दर निश्चिती करण्याचे निर्देश देण्यात आले. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही आणि उद्योजकांनाही परवडेल, अशा समन्वयातून भूसंपादनाचे प्रस्ताव तातडीने निकाली काढावेत, असे डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले.
निष्क्रिय भूखंडधारकांवर कारवाई
एमआयडीसीमध्ये भूखंड घेऊन अनेक वर्षे उद्योग सुरू न करणाऱ्या तसेच भूखंड परस्पर भाड्याने देणाऱ्या भूखंडधारकांवरही नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अशा भूखंडधारकांना नोटिसा बजावून आवश्यकतेनुसार भूखंड ताब्यात घेऊन ते गरजू आणि नवीन उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावेत, असेही उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले.
रस्ते, पथदिवे आणि पाणीपुरवठ्याला प्राधान्य
औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, पथदिवे आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि मजबुतीकरण दर्जेदार पद्धतीने व निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
पाचोरा, मुक्ताईनगर, चोपडा आणि भुसावळ येथील एमआयडीसीशी संबंधित प्रलंबित भूसंपादन, सर्वेक्षण आणि रस्ते जोडणीच्या कामांची संयुक्त पाहणी करून एका आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले.
क्लस्टर विकासालाही चालना
आदिवासी तसेच स्थानिक भागातील क्लस्टर विकासाला चालना देण्यासाठी संबंधित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. यामुळे स्थानिक पातळीवर उद्योग उभारणी, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचा सातत्याने पाठपुरावा
जळगाव जिल्ह्यात नवीन उद्योग आणि गुंतवणूक वाढावी, विद्यमान उद्योगांचे प्रश्न वेळेत सुटावेत आणि स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण व्हाव्यात, यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या विषयांचा शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.
नुकत्याच झालेल्या जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषदेत उद्योजकांनी ‘D+’ धोरणासह विविध औद्योगिक प्रश्न मांडले होते. या प्रश्नांवर शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याची भूमिका पालकमंत्र्यांनी घेतली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातील बैठकीत ‘D+’ धोरण, एमआयडीसी विस्तार, भूसंपादन आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली.
उद्योगमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणांना कालबद्ध कार्यवाहीचे निर्देश दिल्याने जळगाव जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.
उद्योगवाढीसोबत स्थानिक रोजगाराला प्राधान्य
“जळगाव जिल्ह्यात नवीन उद्योग आणि गुंतवणूक वाढावी, विद्यमान उद्योगांचे प्रश्न वेळेत सुटावेत आणि त्यातून स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण व्हाव्यात, ही आपली भूमिका आहे. जिल्ह्यातील उद्योजकांनी मांडलेल्या प्रश्नांचा शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असून, उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी आजच्या बैठकीत विविध विषयांवर कालबद्ध कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि उद्योजक यांच्या समन्वयातून प्रयत्न सुरू राहतील,” असे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
Author: K P Chavan
thepubliclive
