मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून सर्व बँकांना थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती शासनाने नियुक्त केलेल्या शिंदे समितीकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या हालचालींमुळे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये त्यामुळे आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार जून २०२५ अखेरपर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम राज्यभर सुरू आहे. विविध जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांनी पुढाकार घेत सुमारे ७४ हजार शेतकऱ्यांची माहिती शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदवली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम वेगाने सुरू असल्याची माहिती बँकेकडून देण्यात आली.
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद शिंदे यांनी सांगितले की, राज्य शासनाच्या मदतीसाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ३० जून २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीतील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची अद्ययावत माहिती मागवण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सेवा सहकारी संस्था, त्यांचे सचिव, बँकेचे तपास अधिकारी, शाखाधिकारी तसेच सहनिबंधक आणि निबंधक कार्यालयातील अधिकारी यांच्या माध्यमातून माहिती संकलन व पडताळणी सुरू आहे.
या प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश म्हणजे राज्यातील प्रत्यक्षात थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांची अचूक यादी तयार करणे हा आहे. शासनाच्या संकेतस्थळावर माहिती नोंदवल्यानंतर पुढील धोरणात्मक निर्णय घेणे सुलभ होणार आहे. कर्जमाफीसारखा महत्त्वाचा निर्णय घेताना अचूक आकडेवारी आवश्यक असल्याने माहिती संकलन आणि छाननीला प्राधान्य दिले जात असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होणार असून ते २५ मार्च २०२६ पर्यंत चालणार आहे. ६ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. विधिमंडळाचे हे महत्त्वाचे अधिवेशन मुंबई येथे होणार असून कर्जमाफीचा विषय अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे. शेतकरी वर्गाचे लक्ष आता अर्थसंकल्पातील घोषणांकडे लागले आहे.
यावेळी एक वेगळी बाब घडणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत अधिवेशनाची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली असून पहिल्याच दिवशी दोन्ही सभागृहांत शोकप्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्जमाफीच्या संभाव्य निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे भविष्य या अधिवेशनावर अवलंबून राहणार असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.
