पुणे : राज्यातील खासगी बालवाड्यांसाठी तयार करण्यात आलेली नियमावली अद्यापही शासनाच्या प्रक्रियेत अडकलेली असून, अंतिम मंजुरी न मिळाल्यामुळे तिची अंमलबजावणी रखडली आहे. त्यामुळे हजारो बालवाड्यांवर नियंत्रण ठेवणारा कायदा अजून लागू झालेला नाही.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार 3 ते 6 वयोगटातील मुलांचे शिक्षण अधिक दर्जेदार आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारने ही नियमावली तयार केली आहे. मात्र, संबंधित प्रस्तावाला विधी विभागाची मंजुरी मिळालेली नसल्याने संपूर्ण प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे.
दरम्यान, राज्यभरातील खासगी बालवाड्यांची नोंदणी सक्तीची करण्यात आली होती. या मोहिमेत 12 हजारांहून अधिक बालवाड्यांनी नोंदणी पूर्ण केली आहे. मात्र, नियमावली लागू न झाल्यामुळे या संस्थांवर ठोस नियंत्रण यंत्रणा अद्याप अस्तित्वात आलेली नाही.
प्रस्तावित नियमांनुसार, प्रत्येक 20 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच बालमैत्रीपूर्ण वातावरण, सुरक्षित पायाभूत सुविधा, खेळकर शिक्षण पद्धती आणि दर्जेदार शैक्षणिक साहित्य यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. याशिवाय, दर तीन वर्षांनी नोंदणी नूतनीकरणाची अटही लागू केली जाणार आहे.
विधिमंडळात या विषयावर चर्चा झाली असली, तरी अंतिम निर्णय प्रलंबित आहे. संबंधित नियमावलीला मंजुरी मिळाल्यानंतरच हा कायदा लागू होईल, असे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सध्या मात्र नियमावली रखडल्यामुळे खासगी बालवाड्या मोठ्या प्रमाणात अनियंत्रित राहिल्या आहेत. याचा थेट परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, सरकारने यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
Author: K P Chavan
thepubliclive
