मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांनी पुढील दोन वर्षे तरी कर्जमाफी मिळणार नसल्याचे विधान केल्यानंतर राज्यात मोठी खळबळ उडाली होती. सध्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाही. त्यामुळे या वर्षी पण आणि पुढच्या वर्षी पण घेतलेल्या पीक कर्जाचे पैसे भरा, असे आवाहन अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना केले. आता यावर सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी भाष्य केले आहे. लाडकी बहीण योजना जाहीर झाल्यानंतर राज्याच्या तिजोरीवर 43 हजार कोटींचा भार आलेला आहे. वाढलेला भार पाहता शेतकरी कर्जमाफी होणार नाही, अशी माहिती असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांची म्हटले आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार असल्याची चर्चा राज्यात सुरु आहे. मात्र, अद्याप राज्य सरकारच्या वतीने तशी कोणतीच घोषणा करण्यात आलेली नाही. अजित पवार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात तरी शेतकऱ्यांना तसा दिलासा मिळेल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र अर्थसंकल्पात देखील शेतकरी कर्जमाफीचा उल्लेख करण्यात आला नाही.
अर्थसंकल्पावर आलेला भार ज्या प्रमाणात वाढलेला आहे, त्या अनुषंगाने कदाचित अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार नाही अशी घोषणा केली आहे. लाडकी बहीण योजना आम्ही जेव्हा जाहीर केली त्यावेळी त्याचा असलेला आर्थिक भार जवळपास 43 हजार कोटींचा आहे. त्यामुळे विकासाची कामं असली तरी त्याची गती मंदावली आहे. म्हणून पुढच्या काळात महसूल कसा वाढेल याकडे सरकारचं लक्ष आहे. महसूल वाढला तर या कामांना गती देता येईल. लाडकी बहीण योजना ही कायम चालू ठेवायला मदत देखील करता येईल, असे संजय शिरसाट म्हणाले.
दरम्यान, अजित पवार यांनी शेतकरी कर्जमाफीबाबत केलेल्या वक्तव्याबद्दल विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू हे शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून आक्रमक झाले असून त्यांनी सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. प्रहार संघटना 11 एप्रिल रोजी राज्यभरात आमदारांच्या घरांसमोर टेम्भे पेटवून आंदोलन करणार आहे. सरकारने आंदोलनाची दखल घेऊन निवडणुकीवेळी दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे, अन्यथा टेम्भेच्या मशालीने आम्हाला पेटवून द्या, असा निर्वाणीचा इशारा बच्चू कडू यांनी सरकारला दिला आहे.
