मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील अधिवेशन सुरु असून आज राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा बंद पडण्याची भीती असल्याचा दावा काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी बुधवारी विधानसभेत केला. यापूर्वी सरकार गाव तिथे शाळा या तत्वानुसार 1 विद्यार्थी असला तरी त्याला शिक्षक मिळायचा. पण आज सरकार शाळा बंद कशा करता येतील यावर भर देत आहे. त्यामुळे सरकारने पटसंख्येची मर्यादा न लावता 1 मुलगा असला तरी आम्ही त्याला शिकवू असे आश्वासन सरकारने दिले पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेस सदस्य नाना पटोले यांनी बुधवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा बंद पडण्याची भीती व्यक्त केली. महाराष्ट्रात सध्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा बंद पडण्याची भीती जनतेत निर्माण झाली आहे. कारण, सरकारने 20 हून कमी विद्यार्थ्यांची पटसंख्या असलेल्या शाळांवर मर्यादा लादली आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना सरकारने गाव तिथे शाळा धोरण राबवले होते. या तत्वानुसार शाळेत एक विद्यार्थी असला तरी त्या वर्गाला शिक्षक मिळत होता. पण आज तशी परिस्थिती नाही. विद्यमान सरकार शाळा बंद कशा करता येतील यावर भर देत आहे. त्यामुळे पटसंख्येची मर्यादा न लावता एक मुलगा असला तरी आम्ही शिकवू असे आश्वासन मंत्री महोदयांनी दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
नाना पटोले यांनी यावेळी आझाद मैदानावर आंदोलन करणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांचाही मुद्दा उपस्थित केला. भर पावसात आझाद मैदानावर हजारो शिक्षक चिखलात आंदोलन करत आहेत. ज्ञानार्जनाचे पवित्र काम करणाऱ्या गुरुजनांना अशा प्रकारे आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी मैदानात उतरून लढाई करावी लागणे योग्य नाही, असे ते म्हणाले. राज्य शासनाने टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते, परंतु आता शासनाने अनुदान देण्याचे काम बंद केले आहे. काल अक्षरशः शिक्षक चिखलात झोपले होते. त्यामुळे माझा प्रश्न आहे की, सरकारने ठरवल्याप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचे धोरण कधी लागू करेल? असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
नाना पटोले यांच्या या प्रश्नाला राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, या राज्यातील कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. कोणतीही शाळा शिक्षकाविना राहणार नाही. कोणतीही शाळा बंद होणार नाही, यासंबंधीचा निर्णय शासन घेईल. विशेषतः अशी कुठेही स्थिती नाही. पण पटसंख्या 20 असेल तर यापूर्वीच्या धोरणानुसार कारवाई केली जात आहे. तिथे किमान एक शिक्षक कार्यरत आहे. त्याहून जास्त संख्या असेल तर स्थानिक पातळीवर सेवानिवृत्त शिक्षक असतील तर ते सुद्धा आपण घेऊ शकतो.
15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार मी यापूर्वीच उत्तर दिले आहे की, नववी, दहावीच्या बाबतीत जी काही शिथिलता आणण्याची गरज आहे. त्याचा प्रस्ताव आता मिळाला आहे. त्यानुसार या प्रकरणी सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आनंददायी शिक्षण मिळावे हा यामागचा हेतू आहे. परंतु शाळांचीही पटसंख्या टिकवण्याची जबाबदारी आहे. केवळ शिक्षक संख्येसाठी आपण धोरण ठरवायला गेलो, तर ते विद्यार्थ्यांवर अन्याय ठरेल. दरम्यान, दादा भुसे यांनी शिक्षकांच्या आंदोलनावर भाष्य करताना या प्रकरणी आंदोलक व मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट केले.
