मुंबई : वृत्तसंस्था
देशात तसेच महाराष्ट्रात ईडीच्या (अंमलबजावणी संचालनालय) कारवाईवरून सध्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे. विरोधक सातत्याने आरोप करत आहेत की, ईडीची कारवाई प्रामुख्याने विरोधी पक्षातील नेते, आमदार, खासदार आणि उद्योजक यांच्यावरच केंद्रित असून, ती केंद्र सरकारच्या राजकीय हेतूंनी प्रेरित आहे. सोशल मीडियावरही याबाबत जोरदार प्रतिक्रिया उमटताना दिसत असून, ईडीच्या कारवायांवर प्रश्न उपस्थित करणारे मिम्स आणि विनोद मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले आहेत. त्यामुळे ईडीसारख्या गंभीर संस्थेच्या कार्यपद्धतीवर जनतेच्या मनातही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी नुकतंच ईडीच्या कार्यपद्धतीवर थेट भाष्य करत धक्कादायक वक्तव्य केलं. “ईडीचा राजकीय वापर कसा होतो हे महाराष्ट्रात पाहायला मिळालं. निवडणुकीचं राजकारण निवडणुकीतच करा,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला स्पष्ट संदेश दिला. या वक्तव्यानंतर देशभरात चर्चेला उधाण आलं आहे.
दरम्यान, शिवसेन ठाकरे गटाचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी सरन्यायाधीशांना ‘नरकातील स्वर्ग’ या त्यांच्या पुस्तकाची प्रत पाठवली आहे. हे पुस्तक राऊत यांनी स्वतःच्या 100 दिवसांच्या तुरुंगवासाच्या अनुभवांवर आधारित लिहिले आहे. पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने संजय राऊत यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता आणि त्यांना अटक करण्यात आली होती. जामिनावर सुटका मिळेपर्यंत त्यांनी तब्बल 100 दिवस तुरुंगात काढले.
संजय राऊत यांनी हेच पुस्तक यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांना भेट म्हणून दिले होते. मात्र, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या वक्तव्यानंतर त्यांनी खास त्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीशांनाही हे पुस्तक पाठवले आहे. या सर्व घडामोडींमुळे ईडीच्या कारवायांवर आणि त्यामागील राजकीय हेतूंवर नव्याने चर्चा रंगू लागली आहे. तसेच, न्यायालयीन पातळीवरून आलेल्या स्पष्ट टिप्पण्यांमुळे सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत.
संजय राऊत काय म्हणाले?
भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना नरकातला स्वर्ग पुस्तकाची प्रत पाठवली. न्या. गवई यांनी ईडीचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. महाराष्ट्रातील घटनांचा संदर्भ न्या.गवई यांनी दिला. ईडीचे अघोरी उद्योग कसे असतात तेच नरकातला स्वर्गमध्ये मी सांगितले आहे, असे ट्विट संजय राऊत यांनी केले.
म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाळ्यातील आरोपी असलेल्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना बजावण्यात आलेले समन्स रद्द करण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दाखल केलेली अपील सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. यावेळी सरन्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, राजकीय लढाया न्यायालयाबाहेर लढल्या पाहिजेत. अशा लढाया लढण्यासाठी ईडीचा वापर का केला जातो, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. मतदारांमध्ये राजकीय लढाई लढू द्या. त्यासाठी तुमचा वापर का केला जात आहे? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. त्यानंतर, संजय राऊत यांनी हे पुस्तक सरन्यायाधीशांना पाठवले.
