मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आणलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना लोकप्रिय ठरली. जिल्ह्यासह राज्यभरात निकष तपासून पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर रकमा पाठवण्यात आल्या. दरम्यान, महिलांना दरमहा १५०० प्रमाणे १२ हप्त्यात प्रत्येकी १८ हजार दिल्यानंतर सरकारला निकष पडताळणीचे शहाणपण सुचले आहे. यात एकाच कुटुंबातील दोन लाभार्थी असलेल्या व वर्षापर्यंतच्या कागदपत्राचार्य वस्त्रता महिलाच्या अनुषंगाने पडताळणी करण्यात येत आहे. अंगणवाडी सेविकांवर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली असून नांदेड जिल्ह्यात याची सुरूवात झाली आहे.
राज्यातील महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य, त्यांच्या आरोग्य आणि पो षणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटूंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी २८ जून २०२४ रोजी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेतून २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना १५०० रूपये असा आर्थिक लाभ डीबीटीद्वारे देण्यात येत आहे. या योजनेचा नांदेड जिल्ह्यातील ८ लाख ७२ हजार महिलांना लाभ सुरू आहे. निकष पात्र ठरलेल्या लाडक्या बहिणींना १२ हप्त्यात १८ हजार रूपये देण्यात आले. एक वर्षानंतर पात्रता निकषाची पडताळणी करण्याचे शहाणपण सरकारला सुचले असून त्यानुसार महिला व बालविकास विभागाला तशा सूचना दिल्या आहेत.
शासनाच्या नियम, अटीनुसार नांदेड जिल्हयातील महिलांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येणार आहे. अंगणवाडी सेविका संबंधीत महिलांच्या घरोघरी जाणार आहेत. तपासणीनंतर तसा अहवाल सरकारला पाठविण्यात येणार आहे, असे सुत्रांनी सांगितले आहे. राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळली आहे. एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेचा लाभघेतल्याचे समोर आले आहे. अनेक ठिकाणी बनावट कागदपत्रे आणि युक्त्या वापरून कुटुंबातील तिसऱ्या-चौथ्या महिलेनेही या योजनेचा लाभघेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे. आता या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पाऊले उचलली आहेत. अशा लाभार्थी महिलांच्या नावापुढे ‘एफएससी मल्टिपल इन फॅमिली’ असा शेरा मारून त्यांचे अर्ज रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संजय गांधी निराधार, इंदिरा गांधी निराधार योजनेचा लाभ, घरात चारचाकी वाहन असणे, उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक असणे, अशा कारणांमुळे अनेक महिलांचे अर्ज बाद झाले आहेत. मात्र महिला व बालकल्याण विभागाकडे याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. तसेच १५४ बहिणी महिला बालकल्याण विभागाकडे विनंती अर्ज करून विविध कारणे देत योजनेचा लाभ स्वतःहून नाकारला आहे असे सूत्रांनी सांगितले आहे.
