मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारमध्ये सध्या आर्थिक ओढाताण अधिक तीव्र होत चालली असताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी लाडकी बहीण योजना, आनंदाचा शिधा आणि शिवभोजन थाळी यांसारख्या योजनांवरील निधीअभावाची स्पष्ट कबुली दिली आहे. “लाडकी बहीण योजना 35 ते 40 हजार कोटी रुपयांवर जाते, त्यामुळे काही गोष्टी यंदा करता येणार नाहीत,” असे सांगत भुजबळ यांनी सरकारच्या आर्थिक मर्यादांचा उल्लेख केला. निधीअभावामुळे योजनांमध्ये ओढाताण होणार असल्याचेही भुजबळ म्हणालेत.
राज्य सरकारकडून सणासुदीच्या काळात आनंदाचा शिधा वाटप केला जायचा. मात्र, आता ही योजना बंद पडणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. 2023 मध्ये सरकारने गुढीपाडवा, आंबेडकर जयंती, गणेशोत्सव आणि दिवाळी यावेळी ‘आनंदाचा शिधा’ वाटप केले होते. परंतु यंदाच्या गणेशोत्सव आणि दिवाळीत सरकारकडून आनंदाच्या शिधाबाबत कोणतीही हालचाल झाली नाही. त्यामुळे ‘शिवभोजन थाळी’ प्रमाणेच ही योजना देखील निधीअभावी बंद होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर छगन भुजबळ यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.
छगन भुजबळ यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. लाडकी बहीण योजना 35 ते 40 हजार कोटी रुपयांवर जाते. तेवढे पैसे काढायचे म्हटल्यास सगळीकडेच या गोष्टीचा फटका बसतो, असे मला स्वत:ला वाटत असल्याचे भुजबळ म्हणाले. राज्यात पावसामुळे शेतीची प्रचंड हानी झाली असून, त्यालाही मोठ्या प्रमाणावर निधी द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे निधीची ओढाताण होत राहणार आहे. म्हणून काही गोष्टी यावर्षी करता येणे शक्य नाही, अशी प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी दिली.
आनंदाचा शिधा बंद होण्याची चर्चा सुरू आहे. यावरही छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली. येणाऱ्या काळात असे होईल, याबाबत मला कल्पना नाही. भविष्यात एखादा कार्यक्रम आल्यानंतर त्यावेळी निधीची काय परिस्थिती असेल, ते आता सांगू शकणार नाही. आमच्या विभागाकडे गहू आणि तांदूळ असतात. ते आम्ही सुरुवातीलाच पूरग्रस्तांना दहा-दहा किलो वाटप केलेले आहे. सरकारही पाच-पाच हजार रुपये देत आहे. बाकीचे पंचनामे करून भारत सरकार निश्चितपणे मदत करणार असून, त्यानंतर आपल्यालाच प्रयत्न करावे लागेल आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवावे लागणार आहेत.
शिवभोजन थाळीच्या निधीसाठीही आम्हाला प्रयत्न करावे लागतात. 2 लाख लोकांना प्रतिदिन भोजन दिले, तर या योजनेचे सुद्धा वर्षाला 140 कोटी रुपये लागतात. परंतु आतापर्यंत 70 कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत. त्यातील सगळेच पैसे मिळाले, असे मला वाटत नाही. शिवभोजनचा लाभ घेणारी मंडळी गरीब असतात. त्यांचे हातावर पोट असते. त्यांच्यासाठी निधीची तक्रारी येत असतात. पण आम्ही आमचे पैसे मागण्याचे काम करत असतो. पुढे काय करायचे ते अजून स्पष्ट झाले नाही. त्यासंदर्भात मंत्रिमंडळात निर्णय घ्यावा लागेल, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
