मुंबई : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये वाटले. या पैशांमुळेच तिथे भाजप प्रणित एनडीएचा विजय झाला, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शनिवारी केला. सरकारने निवडणुकीपूर्वी अधिकृतपणे पैसे वाटल्यामुळे बिहारमध्ये याहून वेगळा निकाल लागण्याची अपेक्षा नव्हती, असेही ते यावेळी म्हणाले.
बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजप – जदयु आघाडीचा दैदिप्यमान विजय झाला. यामुळे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वात तिथे एनडीएचे सलग 5 व्यांदा सरकार येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विरोधकांनी या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात मतांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी वरील दावा केला आहे. ते शनिवारी बारामतीत पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, बिहार निवडणुकीपूर्वी सरकारने तिथे मोठ्या प्रमाणात पैसै वाटले. त्यामुळे तिथे वेगळा निकाल लागण्याची शक्यता शक्यता नव्हती.
शरद पवार म्हणाले, बिहार विधानसभेचे मतदान झाल्यानंतर मी काही लोकांशी संवाद साधला. त्यांच्याकडून मला असा फिडबॅक मिळाला की, ही निवडणूक महिलांनी हातात घेतली होती. सरकारने महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी 10 हजार रुपये टाकले. त्यामुळे महिलांनी निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात मतदान केले. बिहारमधील एनडीएचा विजय हा त्याचा परिणाम असावा. महाराष्ट्रातही निवडणुकीच्या अगोदर अधिकृतपणे पैसे वाटण्यात आले. हा प्रकार एखादा व्यक्ती मतांसाठी पैसे वाटतो तसा नव्हता, तर सरकारने स्वतः लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून अधिकृतपणे मतांसाठी पैसे वाटले होते.
तसाच प्रकार बिहारमध्ये घडला. आत्ता प्रश्न असा आहे की, येथून पुढील निवडणुकांत ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, त्यांनी मतदानाच्या आधी अशा पद्धतीने पैशांचे वाटप करून निवडणुकीला सामोरे जाण्याची भूमिका घेतली, तर एकंदर निवडणुकीच्या पद्धतीविषयी लोकांच्या मनात असलेल्या विश्वासालाच धक्का बसेल. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पैशांचे वाटप करणे योग्य आहे का? याचा विचार जाणकारांनी केला पाहिजे. निवडणूक आयोगानेही याचा विचार केला पाहिजे. निवडणुका स्वच्छ, पारदर्शक पद्धतीने व्हाव्यात. यावर कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. पण 10-10 हजार रुपये देणे, ही काही लहान रक्कम नाही. महिलांना एवढी मोठी रक्कम द्यायची आणि त्यानंतर निवडणुकीला सामोरे जायाचे, याचा अर्थ या निवडणुका पारदर्शक व स्वच्छ होत्या का? याविषयी लोकांच्या मनात शंका आहे. याचा विचार निवडणूक आयोगाने केला पाहिजे, असे शरद पवार म्हणाले.
