मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत गैरप्रकार करणाऱ्या सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या योजनेचा गैरवापर केल्याचे निष्पन्न झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई, आर्थिक लाभाची वसुली आणि वेतनवाढ रोखण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ माजली आहे.
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेचा शुभारंभ केला होता. पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येत असून आर्थिक सक्षमीकरणाला यामुळे मोठा हातभार लागत आहे. मात्र तपासात अनेक सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबातील महिलांनीही लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे.
सरकारने लाभार्थ्यांची सत्यता तपासण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य केले. या प्रक्रियेत हजारो सरकारी कर्मचारी, 5 हजारांहून अधिक शिक्षक, तसेच पोलिस आणि इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांनीही चुकीचा लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महिला व बालकल्याण विभागाकडून संबंधितांना नोटीस पाठवून कारवाई सुरू होणार आहे.
राज्यातील अडीच कोटी लाभार्थ्यांपैकी 1 कोटी 30 लाख महिलांची ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित महिलांना 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. विशेष परिस्थितीत—पती किंवा वडिलांचा मृत्यू झालेल्यांनी प्रमाणपत्र सादर केल्यास—त्यांनाही केवायसी करून लाभ घेता येणार आहे.
गैरलाभ घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची विभागनिहाय छाननी सुरू असून पुढील महिन्यात सर्व आकडेवारी स्पष्ट होणार आहे. निवडणुकीतील गडबडीत उत्पन्न मर्यादा ओलांडून लाभ घेतलेल्या सुमारे 5 लाख महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
