मुंबई : वृत्तसंस्था
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचा लढा सुरू असून आता मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग या गटाखाली दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या वैधतेबाबत दाखल याचिकेवर आज सविस्तर सुनावणी झाली. महाराष्ट्रासह सर्वच स्तरांवर या प्रश्नावर मोठी चर्चा सुरू असताना, न्यायालयातील आजची प्रक्रिया विशेष लक्षवेधी ठरली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सादर केलेल्या युक्तिवादांमुळे सुनावणी अधिकच गंभीर व महत्त्वाची बनली. आरक्षणाची आवश्यकता, मागासलेपणाचे निकष आणि मराठा समुदायाचे वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थान यासंबंधी मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले. सुमारे दीड तास चाललेल्या या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूंनी विविध कायदेशीर कागदपत्रांचा संदर्भ देत आपापली मते मांडली.
पहिल्या टप्प्यात याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी मराठा आरक्षणावर आक्षेप नोंदविताना प्रामुख्याने रोजगाराच्या संधींमध्ये मराठा समाजाचे विद्यमान अस्तित्व या मुद्द्यावर भर दिला. त्यांनी दाखल केलेल्या आकडेवारीत राज्यातील शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजातील तरुणांची संख्या इतर समाजांच्या तुलनेत अधिक असल्याचे नमूद करण्यात आले. यामुळे जर एखाद्या समाजाचे सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व आधीच लक्षणीयरीत्या जास्त असेल, तर त्यांना अतिरिक्त आरक्षणाची गरज का भासावी? असा थेट प्रश्न संचेती यांनी कोर्टासमोर उपस्थित केला. आरक्षणाचा उद्देश सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समूहांना मागासलेपणातून बाहेर काढून समान संधी उपलब्ध करून देणे हा असतो, परंतु मराठा समाजाच्या बाबतीत ही आवश्यकता सिद्ध करण्यासारखी परिस्थितीच नाही, असा दावा त्यांनी केला.
यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर दिलेल्या ऐतिहासिक निकालातील मुद्द्यांचा आधार घेत युक्तिवाद पुढे चालवला. त्यांनी स्वतःला स्वतःच कोणताही समाज मागास घोषित करू शकत नाही हा सर्वोच्च न्यायालयात नोंदलेला मुद्दा पुन्हा अधोरेखित केला. तसेच सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण पुरेसे नाही, ते परिस्थितीचे संपूर्ण चित्र दाखवत नाही, असेही मत त्यांनी मांडले. मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी जे असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीचे निकष आवश्यक असतात, ते या प्रकरणात पूर्ण होत नाहीत, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले. यावेळी इंदिरा साहनी प्रकरणातील 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा संदर्भ देत, मराठा आरक्षण देताना ही मर्यादा ओलांडल्याचेही स्मरण करून देण्यात आले.
या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले होते. बाहेर मराठा समाजाचे काही नेते उपस्थित असतानाच, सुनावणीमध्ये न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या विशेष खंडपीठाने युक्तिवाद संयमपूर्वक ऐकून घेतला. न्यायालयाने या टप्प्यावर कोणतेही निरीक्षण नोंदवले नाही, मात्र पुढील सुनावणीसाठी राज्य सरकारला तसेच आरक्षणाच्या समर्थनार्थ असणाऱ्या बाजूला आपले मुद्दे नोंदवण्यासाठी वेळ दिला. राज्य सरकारकडून मराठा समाजाच्या मागासलेपणासंबंधी सादर करण्यात आलेले अहवाल, आयोगाच्या शिफारसी तसेच सामाजिक-शैक्षणिक स्थितीविषयी सविस्तर माहिती पुढील सुनावणीत मांडली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे डिसेंबरमध्ये होणारी पुढची तारीख अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.
सुनावणी संपल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 डिसेंबर रोजी दुपारी 3 वाजता होईल, असे स्पष्ट केले. मराठा समाज, राज्य सरकार, विरोधी पक्ष, तसेच कायदा क्षेत्रातील तज्ञ आता या पुढील सुनावणीची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य, शासकीय नोकरभरतीची रचना आणि आरक्षणाचा संपूर्ण ढाचा यावर थेट परिणाम करणारा हा खटला असल्याने त्याबाबतची चर्चा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. न्यायालयातील आजची सुनावणी संपली असली तरी, या प्रश्नाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर मोठी हालचाल सुरू राहणार हे निश्चित आहे.
