मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील नगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी संपली असून आता महापालिका निवडणुकांचे वेध सर्वांना लागलेले आहेत. २१ डिसेंबर रोजी नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींचा निकाल जाहीर होणार असून, त्यानंतर महापालिका निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता असल्याने राजकीय पक्षाने आता आघाडी घेतल्याचे पाहायला मिळत आहे. महायुतीमध्ये असलेल्या भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून मोर्चेबांधणी सुरू असून, उमेदवारांची चाचपणी सुरू आहे. अशातच आता महायुतीने राज्यातील सहा महापालिकांसाठी नवा फॅार्म्युला ठरला असल्याची चर्चा आहे.
मुंबई, ठाणे, कल्याण- डोंबिवली, नाशिक आणि नागपूर या ५ महापालिका निवडणुका भाजप-शिवसेना एकत्रित लढणार असून, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी आणि भाजप वेगवेगळे निवडणुकीच्या मैदानात असणार आहेत, असा महायुतीचा फॅार्म्युला या महापालिकांसाठी झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच असा फॅार्म्युला का ठरविण्यात आला, याचीही माहिती समोर आली आहे.
हा फॅार्म्युला का ठरला?
पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिकेवर २०१७ साली झालेल्या निवडणुकीत भाजपची सत्ता होती. मात्र, आता राज्यात महायुती सरकार असल्याने समीकरणे पूर्णपणे बदलली असून, भाजप आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांची ताकद येथे समसमान आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी आणि बंडखोरी होऊ नये यासाठी भाजप आणि राष्ट्रवादी पक्षाने अशी रणनिती आखल्याचे बोलले जाते आहे. याउलट नागपुरात भाजपची ताकद अधिक असली तरी तिथे शिवसेनेला देखील सोबत घेतले जाणार आहे. मुंबईत हेच समीकरण पाहायला मिळणार असून, नवी मुंबईत संदर्भात अद्याप निर्णय झालेला नाही.
महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवार आणि रणनीतीचा भाजपकडून नवा पॅर्टन अंमलात आणाला जाणार असून, नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये प्रभारींनी उमेदवारापासून ते रणनीती निश्चितीपर्यंत मनमानी केल्याचे समोर आले होते, याला चपराक घालण्यासाठी खलबंत सुरू झाली आहेत. भाजपाच्या दृष्टीने निवडून येण्याची खात्री असलेल्या प्रभागात तरुण एकनिष्ठ असलेल्या उमेदवारांना संधी दिली जाणार आहे. तसेच मित्रपक्षाच्या नेत्याने आपल्याविरोधात बोलल्यास प्रतिक्रिया न देण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहे, असे काही नवे नियम तयार करण्यात येणार असल्याची चर्चा असून नगरपरिषद निवडणुकीत महायुती वेगवेगळी लढली होती, त्यामुळे कोण बाजी मारणार हे पाहणे महत्वाची असून, त्यानुसार आगामी महापालिका निवडणुकीची रणनिती अधिक प्रभावीपणे तयार करण्यात येणार आहे.
